ओव्हरहेड केबल्सचे धोरण महाप्रितमुळे अडले

धोरणाचा महाप्रितवर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास झाल्यानंतर जाहीर होणार

निलेश राऊत
पुणे: शहरातील ओव्हरहेड केबल्स संदर्भातील महापालिका प्रशासनाने तयार केलेले धोरण (एसओपी) महाप्रितमुळे अडले आहे. या धोरणाचा महाप्रितवर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास झाल्यानंतर हे धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले..

शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा ओव्हरहेड केबल्स आहेत. या केबल्समुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. तसेच अपघातही होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने शहरातील बेकायदा केबल्स काढून टाकण्याची मोहिम हाती घेतली होती. मात्र, याबाबत धोरण तयार नसल्याने अगोदर धोरण तयार करावे, त्या धोरणातील नियमांचे पालन न झाल्यास कारवाई करावी, असा मतप्रवाह समोर आला.

अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोरण निश्चितीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये शहर अभियंता अनिरूद्ध पावसकर, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, विद्युत विभागाच्या शहर अभियंता मनिषा शेकटकर, आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे प्रमुख माधव जगताप, राज्य शासनाच्या दूरसंचार विभागाचे संचालक, बीएसएनएल, व्होडाफोन, जिओ, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम या इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि पेत टेक या कंपनीचे प्रतिनिधीचा सल्लागार म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

समितीकडून धोरण तयार करण्यात आले आहे. मात्र, या धोरणाचा महाप्रितवर काय परिणाम होणार आहे, आणि महाप्रितचा या धोरणावर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास अद्याप करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या बाबींचा अभ्यास करून धोरणाची निश्चिती केली जाणार आहे. त्यानंतर धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.