मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

१,००० चौ. फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत घरांना एकपट कर

हजारो लहान घरमालकांना दिलासा

PG
Prashik Ghaste

1 मिनिट वाचन

१,००० चौ. फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत घरांना एकपट कर

हजारो लहान घरमालकांना दिलासा

निलेश राऊत
पुणे: महापालिका हद्दीतील १,००० चौ.फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. लहान निवासी मिळकतींनाही सरसकट तीनपट कर आकारला जात असल्याच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने हा निर्णय पुन्हा स्पष्ट केला आहे.

त्यामुळे शहरातील हजारो लहान घरमालकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भात अभिप्राय सादर करण्यात आला असून, ३० मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) मधील तरतुदींनुसार ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

स्थायी समितीत या विषयावर माहिती मागविली
नगरसेविका रुपाली धावडे आणि नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी स्थायी समितीत या विषयावर माहिती मागविली होती. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात १,००० चौ.फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या ३० मे २०१९ तसेच ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

शहरातील अनेक नागरिकांनी १,००० चौ.फुटांखालील घरांनाही अनधिकृत बांधकामांच्या श्रेणीत टाकून तीनपट कर आकारला जात असल्याची तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्पष्टीकरण देत अशा निवासी मिळकतींना एकपट करच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शेअर करा