मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

भवन विभागाच्या प्रकल्पांसाठी आता एकच निविदा कार्यपद्धती

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी घेतला निर्णय

PG
Prashik Ghaste

1 मिनिट वाचन

भवन विभागाच्या प्रकल्पांसाठी आता एकच निविदा कार्यपद्धती

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी घेतला निर्णय

निलेश राऊत
पुणे: महापालिकेच्या भवन विभागातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या शाळा, क्रीडा संकुल, नाट्यगृह, हॉस्पिटल्स, कार्यालये अशा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी एकच निविदा कार्यपद्धती पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सुरू केली आहे. एखाद्या प्रकल्पातील अगदी बांधकामापासून, पेंटिंग, वायरिंगसह सर्व कामांची एकच निविदा काढण्याचे आदेश दिले.

कामासाठी आलेल्या निविदेसाठी काम पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक दायित्वालाही महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ७२ ब नुसार मान्यताही घेण्याचे निर्देश भवन विभागाला दिले. पालिकेतर्फे विविध इमारतींची उभारणी करण्यात येते. त्यासाठी खर्च मोठा असतो, कामही दीर्घकाळ चालते. अशा इमारतींच्या केवळ बांधकामांसाठी निविदा काढून ७२ ब नुसार परवानगी घेण्यात येत होती. फर्निचर, सजावट, वायरिंग, साउंड सिस्टिम अशा तत्सम कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येत होती.

प्रत्येक कामासाठी विविध विभाग निविदा काढत
प्रशासकीय पातळीवर संपूर्ण प्रकल्प म्हणून एस्टिमेट केले जात असले, तरी प्रत्येक कामासाठी विविध विभाग निविदा काढत. एकपेक्षा जास्त वर्ष चालणारे प्रकल्प असल्यास अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्याचा विसर पडू शकतो किंवा लोकप्रतिनिधी बदलल्यास प्रकल्पाला विलंब होतो. त्यामुळे नागरिकांना सेवासुविधांपासून वंचित राहावे लागते. प्रत्येक कामाचा ठेकेदार वेगवेगळा असल्याने त्यांची सांगड घालणेही डोकेदुखी ठरते.

संपूर्ण प्रकल्पाचा विषयच एका छताखाली
यामुळे आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकल्पाचा विषयच एका छताखाली आणण्यासाठी एकच निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रकल्प ठेकेदाराची, निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित होईल. यामुळे दप्तर दिरंगाईही कमी होऊन, प्रकल्पही मुदतीत पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे.

पुणे न्युज

शेअर करा