महापालिकेने घेतला ३३ कोटी रुपयांचा सल्ला!

अनुभवी अभियंते असतानाही केली जाते सल्लागारांची नेमणूक

निलेश राऊत
पुणे: पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान, नदी पुनरुज्जीवन, मलनिस्सारण, आरोग्य, प्राणी संग्रहालय, विद्युत प्रकल्प यांसह अन्य विभागांतील विविध विकासकामांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांना सल्ला देण्यासाठी ३३ कोटी १२ लाख ९५ हजार ९१७ रुपये मानधनापोटी देण्यात आले.

त्यामुळे पुणे पालिकेला सल्ला ३३ कोटी रुपयांना पडला आहे. दरम्यान महापालिकेच्या सेवेत अनेक अनुभवी अभियंते असूनही त्याच्यावर लाखो रुपये पगारावर खर्च होत असताना बाहेरचा सल्लागार नेमण्याची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

विरोधी पक्षनेत्याने विचारला प्रश्न
पुणे महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी सर्वसाधारण सभेच्या लेखी प्रश्नोत्तरात सल्लागाराबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यात विविध प्रकल्पांसाठी महापालिकेने गेल्या काही वर्षात किती सल्लागार नेमले आणि त्यांना किती मानधन अदा करण्यात आले, याची माहिती विचारली होती.

विविध विभागांसाठी सल्लागार
या प्रश्नाला महापालिकेच्या विविध विभागांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यानुसार पालिकेच्या प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान, आरोग्य, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि उद्यान विभागाने स्वतंत्र प्रकल्पांसाठी बाह्य सल्लागार नेमले आहेत. नदी पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट प्रशासन, वैद्यकीय महाविद्यालय, घनकचरा प्रक्रिया आणि प्राणी संग्रहालय विकास अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी १२ कोटी
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी सर्वाधिक खर्च झाल्याचे दिसून येते. या प्रकल्पासाठी एका संस्थेला सुमारे १२ कोटी ११ लाख रुपये, तर या प्रकल्पासाठी अन्य एका संस्थेला ४ कोटी ४५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या दोन संस्थांवरच एकत्रित १६ कोटी ५६ रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे.

पाणीपुरवठा विभागाने दिले ६ कोटी रुपये
पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने एका शासकीय सल्लागार संस्थेला ६ कोटी १४ लाख रुपये, तर दुसऱ्या संस्थेला ३ कोटी ५९ लाख याप्रमाणे ९ कोटी ७४ लाख या प्रकारे रुपये मानधन दिले आहे. याशिवाय मलनिस्सारण आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त ५८ लाख ७६ हजार रुपये देण्यात आले आहेत.

आरोग्य विभागाने नेमला ४ कोटीचा सल्लागार
पालिकेच्या आरोग्य विभागाने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय प्रकल्पासाठी सल्लागारांवर ४ कोटी ३६ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागातर्फे दरमहा २१ लाख रूपये मानधन
पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातही बाह्य सल्लागारांवर मोठा खर्च होत आहे. यापूर्वी एका कंपनीला दरमहा १३ लाख १० हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. सध्या दुसरी संस्था माहिती-तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण, संकेतस्थळ, संदेशाधारित नागरिक सेवा, प्रणाली एकत्रीकरण, संवाद यंत्रणा आणि ऑनलाइन सेवांसाठी कार्यरत असून, तिला दरमहा २० लाख ९९ हजार रुपये मानधन दिले जात आहे.

कुशल अभियंते असताना कशाला हवेत सल्लागार?
पुणे महापालिकेत गेल्या काही १ वर्षापासून पालिकेच्या विविध विकासकामासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पालिकेकडे अनेक कुशल अभियंता आहेत. त्याचा आपण उपयोग करुन घेतला पाहिजे. पण, तसे होताना दिसत नाही. याउलट पालिकेत सल्लागार नियुक्तीचा धडका सुरु आहे. वास्तविक जे काम आपल्याकडे उपलब्ध मनुष्यबळाने या पूर्वी केले आहे त्याच कामासाठी पुन्हा सल्लागार नियुक्त केले जात आहेत. त्यासाठी अपुरे मनुष्य बळाचे कारण देत आहेत.

सल्ला मानधनाच्या खर्चाचा असा गोषवारा