मुंबई पालिकेचा 'महा'बजेट: 80,952 कोटींचा विकास आराखडा! फेरीवाल्यांना आता 'QR कोड'चे सुरक्षा कवच, तर अनधिकृत बांगलादेशींवर कठोर कारवाई

Mumbai Budget 2026 : कोस्टल रोड आणि पुलांच्या जाळ्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद | मुंबईच्या विकासासाठी प्रथमच 'ग्रीन बॉन्डस्'ची एन्ट्री | पुलांच्या बांधणीसाठी 9,650 कोटींचा खजिना खुला

मुंबई :- देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी आपला विक्रमी 80,952.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गेल्या वर्षीच्या 74,427.41 कोटींच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पात 8.77 टक्क्यांची घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, मुंबईकरांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहेत.

फेरीवाला धोरणात क्रांती: QR कोड आणि बांगलादेशींवर वचक
मुंबई महापालिकेत महायुतीची सत्ता येताच फेरीवाल्यांबाबत अत्यंत कडक आणि पारदर्शक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

QR कोड प्रमाणपत्र: आता प्रत्येक अधिकृत फेरीवाल्याला 'QR कोड' आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि पालिका प्रशासनाला एका क्लिकवर अधिकृत फेरीवाल्याची ओळख पटेल.

अनधिकृत फेरीवाल्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक: विशेषतः अनधिकृत बांगलादेशी फेरीवाल्यांविरोधात पालिकेने आता युद्धपातळीवर मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मुंबईतील पदपथांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पायाभूत सुविधांचा 'मेकओव्हर'

कोस्टल रोड आणि 101 पूल मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुलांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

पुलांचे जाळे: मुंबईत एकूण 101 पुलांची कामे हाती घेण्यात आली असून, त्यासाठी 9,650 कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 24 कामे पूर्ण झाली असून, येत्या वर्षभरात आणखी 31 पुलांची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कोस्टल रोड व लिन्क रोड: वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडच्या 6 व्या टप्प्यासाठी 4,000 कोटी आणि बहुप्रतिक्षित गोरेगाव-मुळुंड लिंक रोडसाठी 2,650 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

'ग्रीन बॉन्डस्'द्वारे निधीची उभारणी

मुंबईतील मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्यासाठी पालिकेने आता आधुनिक मार्ग निवडला आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी पालिका 'ग्रीन बॉन्डस्' वितरित करणार आहे. 1000 कोटींच्या बॉन्डस्साठी केंद्र सरकारकडून 100 कोटींचे विशेष अनुदान मिळणार असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवरील ताण कमी होणार आहे.