मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: 17 वर्षांनंतर सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त; न्यायालयाकडून 'संदिग्धाचा फायदा'

Malgaon Blast Case Verdict: साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल पुरोहित यांच्यासह 7 आरोपींना दिलासा; पुराव्याअभावी सर्वजण निर्दोष

मुंबई :- 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव शहराला हादरवून सोडणाऱ्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणी तब्बल 17 वर्षांनंतर मुंबईतील एनआयए विशेष न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना, ज्यात भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश आहे, निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. केवळ संशयाच्या आधारावर आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व आरोपींना 'संदिग्धाचा फायदा' दिला. Malegaon Latest Bomb Blast News

हा निकाल एक हजार पानांहून अधिक पानांचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भिक्खू चौकात झालेल्या या स्फोटात 6 निरपराध नागरिकांचे प्राण गेले होते, तर 100 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली होती, मात्र आता 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायालयाने आपल्या निकालात सरकारी पक्षाच्या तपासातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले. न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारी पक्षाने बॉम्बस्फोट झाल्याचे सिद्ध केले असले तरी, बॉम्ब स्कूटरमध्ये होता हे सिद्ध करण्यात ते अपयशी ठरले. तपासातील अनेक त्रुटींचे वाचन न्यायालयात करण्यात आले. यात, पंचनामा योग्य नव्हता आणि स्फोट झालेल्या जागेवरून हातांचे ठसे (फिंगरप्रिंट्स) जप्त करण्यात आले नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

याशिवाय, बॉम्बसाठी वापरलेल्या दुचाकीचा चेसीस नंबर कधीच मिळाला नाही, तसेच साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर या दुचाकीच्या मालक होत्या हे देखील स्पष्टपणे सिद्ध झाले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तपास यंत्रणेने आरोपींच्या बैठकांसंदर्भात केलेले दावेही न्यायालयाला समाधानकारक वाटले नाहीत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सुरुवातीला या प्रकरणात लावलेला 'मोक्का' (MCOCA) नंतर मागे घेतल्याने, या कायद्यांतर्गत घेतलेले सर्व जबाब निरर्थक ठरले असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA) लागू करण्यासाठी घेण्यात आलेली मान्यता चुकीची होती, त्यामुळे UAPA लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. लष्करी अधिकारी असलेल्या कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या मान्यतेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्नल पुरोहित यांनी RDX आणले, याचा कोणताही पुरावा नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.