Mahavitaran strike: वीज कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसीय संप बेकायदेशीर; 'मेस्मा' लागू

Mahavitaran strike: महावितरणची यंत्रणा सज्ज खासगीकरण होणार नाही अशी ग्वाही देऊनही संघटनांचा संपाचा निर्णय कायम; रजा रद्द, तातडीने कामावर हजर होण्याचे आदेश संपात सहभागी झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई; वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ सज्ज

मुंबई :- महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने 9 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत पुकारलेला तीन दिवसीय संप राज्य सरकारने बेकायदेशीर ठरवला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आला आहे.

'खासगीकरण होणार नाही' अशी ग्वाही

वीज कंपन्यांचे खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवरून हा संप पुकारण्यात आला आहे. ऊर्जा खात्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या बैठकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही, अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही व्यवस्थापनाकडून देण्यात आली आहे.

उपकेंद्र खासगीकरणाचा आरोप फेटाळला: महावितरणने 329 उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यास सुरुवात केल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोपही व्यवस्थापनाने स्पष्टपणे फेटाळला. 2019 नंतर तयार झालेल्या या उपकेंद्रांचे खासगीकरण झालेले नाही. ही उपकेंद्रे महावितरणच्याच अधिपत्याखाली आहेत, केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय: कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या कार्यालयांमध्ये फेररचना करण्यात आली आहे. यात 876 अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या वाढली असून, सध्याच्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणने सांगितले.

संपात सहभागी झाल्यास कठोर कारवाई

व्यवस्थापनाच्या आवाहनानंतरही संघटनांनी संपाचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे, महावितरणने 'मेस्मा' कायद्यानुसार कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे:

ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे, ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येईल.

सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा संपात सहभागी झाल्यास रद्द होईल.

सेवेत नियमित झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड देण्याची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना

संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे:

रजा रद्द: गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळता सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत, तसेच रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पर्यायी मनुष्यबळ: संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, कंत्राटदार व त्यांचे कर्मचारी यांची स्थानिक कार्यालय व उपकेंद्रांवर तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास ग्राहक मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्र १९१२ किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ यावर २४ तास संपर्क साधू शकतात, असे महावितरणने कळवले आहे.