Maharashtra Political Update : राज्याच्या राजकारणात 'ओबीसी महिला शक्ती'चा दबदबा! 34 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित

Maharashtra Latest News : 67 नगरपरिषदांच्या आरक्षणाची सोडत पार; इगतपुरी, जुन्नर, दौंड, रोहा आणि कर्जतसह 34 जागांवर ओबीसी महिला नेतृत्व निश्चित

मुंबई :- राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज (6 ऑक्टोबर) मंत्रालयात काढण्यात आली, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधींमधील उत्सुकता अखेर संपुष्टात आली आहे. या सोडतीमुळे राज्यातील स्थानिक राजकारणाचे समीकरण कमालीचे बदलणार असून, महिला नेतृत्वाला मोठी संधी प्राप्त झाली आहे.

ओबीसी महिलांसाठी 34 जागा आरक्षित

एकूण 67 नगरपरिषदांपैकी सर्वाधिक 34 नगरपरिषदांमधील नगराध्यक्षपद हे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या नगरपालिकांचा समावेश आहे.

ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित प्रमुख जागा
इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, कुळगाव बदलापूर, हिंगोली, शिरूर, माजलगाव, कर्जत, रोहा, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, कुरडुवादी, धामणगावरेल्वे आणि वरोरा यासह एकूण 34 नगरपरिषदांचा समावेश आहे.

अनुसूचित जाती महिलांनाही मोठी संधी

यासोबतच, राज्यातील 16 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद हे अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे.

अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित जागा

देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ या प्रमुख नगरपरिषदांमध्ये 'अनुसूचित जाती महिला' नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

राजकीय विश्लेषण आणि नवे नेतृत्व

आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे फेरबदल निश्चित झाले आहेत. अनेक विद्यमान नेत्यांना त्यांच्या नगराध्यक्षपदाची जागा गमवावी लागणार आहे, तर आरक्षणाचा थेट फायदा कोणत्या पक्षाला होईल, याचे विश्लेषण आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाले आहे.

ओबीसी आणि अनुसूचित जाती महिलांसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागा आरक्षित झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर नवीन महिला नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आता निवडणुकीची तयारी तीव्र केली असून, आरक्षित जागांसाठी सक्षम महिला उमेदवारांचा शोध सुरू केला आहे.