Maharashtra News : निलंबित प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाई मागे; एम. देवेंदर सिंह आणि सतीश पडवळ पुन्हा मूळ पदावर

Maharashtra Latest News : तालिका अध्यक्षांच्या 'त्या' वादग्रस्त निर्देशानंतर सरकारने फिरवला निर्णय; विधानसभा अध्यक्षांकडून निलंबन रद्द करण्याचे आदेश

मुंबई :- राजुरा-चंद्रपूर औद्योगिक प्रदूषणाच्या चर्चेवेळी पर्यावरण मंत्र्यांना माहिती न पुरवल्याच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर मागे घेण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सोमवारी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला.

नेमके प्रकरण काय होते?

27 फेब्रुवारी 2026 रोजी विधानसभेत चंद्रपूरमधील औद्योगिक प्रदूषणाबाबत अर्धा तास चर्चा सुरू होती. त्यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहात तक्रार केली होती की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना उत्तरासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. यावर संतापलेल्या विरोधी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या 'मुजोरी'वर टीका करत निलंबनाची मागणी केली. तत्कालीन तालिका पीठासीन अधिकारी दिलीप लांडे यांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते.

'अनिष्ट प्रथा' आणि राजकीय चर्चा

या कारवाईनंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी अस्वस्थता पसरली होती. सनदी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे थेट आदेश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी देणे हे संसदीय संकेतांच्या विरोधात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत होते. तालिका अध्यक्षांनी अशा प्रकारे आदेश देऊन एक 'अनिष्ट प्रथा' पाडल्याचा आरोपही झाला होता. तसेच, ही कारवाई भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील अंतर्गत वादाचा परिणाम असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

निलंबन मागे घेण्यामागची कारणे

संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. या निर्णयामागे खालील महत्त्वाची कारणे देण्यात आली:

दिलगिरी व्यक्त: सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन आपली बाजू वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांसह मांडली. तसेच या प्रकरणाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून भविष्यात अशी चूक होणार नाही, याची ग्वाही दिली.

पुराव्यांचे सादरीकरण: संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे अध्यक्षांना सादर केले, ज्याचा विचार करून सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली.

अध्यक्षांचे आदेश

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारने केलेला खुलासा आणि एम. देवेंदर सिंह यांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी लक्षात घेऊन, निलंबनाच्या तारखेपासूनच ही कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. यामुळे हे दोन्ही अधिकारी आता पुन्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत.