Maharashtra Election : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर 'वेट अँड वॉच'!

Maharashtra Election Update : 50% आरक्षण मर्यादा प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी; न्यायालय निवडणुका थांबवणार नाही, पण अंतरिम आदेश देणार!

PTI :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी, 28 नोव्हेंबर रोजी ठेवली असून, त्याच दिवशी न्यायालय अंतरिम आदेश देऊ शकते.

शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता सुनावणी
राज्यातील 157 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या दाव्यावर आज झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्यासंबंधी सविस्तर माहिती मागवली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणावर शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता सुनावणी घेऊन अंतरिम आदेश दिला जाईल.

निवडणुका होणार, पण…

या सुनावणीनंतर वकील मंगेश ससाणे यांनी माध्यमांना माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, "ज्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे, त्यासंदर्भात कोर्टाची अशी मनस्थिती दिसली की, जरी त्या निवडणुका झाल्या, तरी अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याचा निर्णय होऊ शकतो. न्यायालयाने आज तसा काही आदेश दिला नाही, पण एकंदरीत न्यायालयाची मानसिकता अशी होती की आम्ही निवडणूक थांबवणार नाही."

'ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे'
वकील देवदत्त पालोदकर यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दल माहिती देताना सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळाले पाहिजे." यासाठी आवश्यक असेल तर मोठे खंडपीठ स्थापन करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने सूचित केले.

याचिकाकर्त्यांची मागणी होती की, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईसह 90 टक्क्यांहून अधिक महाराष्ट्र प्रशासकांच्या ताब्यात असल्याने निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात. यावर न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला की, "निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्यावर आपण लवकर निर्णय घेऊ."

मात्र, यावर चालू शकणारा उपाय काय आहे, यासाठी शुक्रवारची सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.