Maharashtra Cabinet Decision : आरोग्य, उद्योग आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रासाठी मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय! कर्करोग उपचारासाठी 'महाकेअर फाऊंडेशन' आणि 'GCC धोरण 2025' ला मंजुरी

Maharashtra Cabinet Latest News : कर्करोग उपचाराचे सर्वसमावेशक धोरण; 100 कोटींच्या निधीसह 18 रुग्णालयात त्रिस्तरीय उपचार सुविधा,मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या आरोग्य सेवा, औद्योगिक विकास, ऊर्जा आणि न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे 'विकसित भारत 2027' या उद्दिष्टांशी सुसंगत पाऊल टाकण्यात आले असून, प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

आरोग्य सेवा: कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने नागरिकांसाठी कर्करोग उपचाराचे सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत, राज्यभरातील रुग्णांना दर्जेदार आणि त्रिस्तरीय समग्र उपचार मिळावेत यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) स्थापन करण्यात येणार आहे.

या फाऊंडेशनसाठी सरकारने शंभर कोटी रुपयांचा निधी भागभांडवल म्हणून मंजूर केला आहे.

राज्यातील एकूण 18 रुग्णालयांतून कर्करोगाशी संबंधित विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई-पुण्याकडे धाव घेण्याची गरज राहणार नाही.

उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना

1.ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) धोरण 2025: राज्याच्या उद्योग विभागाने ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण 2025 ला मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि संशोधन संस्थांसाठी महाराष्ट्रात अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. यातून कौशल्य विकास आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

2.महाजिओटेक महामंडळ: नियोजन विभागाने महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणे, धोरणात्मक नियोजन सुलभ करणे आणि निर्णय प्रक्रियेत अचूक माहितीचा वापर करणे हे या महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल.

ऊर्जा आणि न्याय क्षेत्रातील सुधारणा

1.सौर कृषीपंपांसाठी निधी: ऊर्जा विभागाने औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर श्रेणीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करातून मिळणारा निधी थेट प्रधानमंत्री कुसुम योजना आणि इतर सौर कृषीपंप योजनांवर खर्च करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जास्रोत मिळतील, तसेच वीज वितरण कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.

2.फलटण येथे दिवाणी न्यायालय: विधि व न्याय विभागाने सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि न्यायव्यवस्था अधिक बळकट होईल.