मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

महाकुंभ : 'तुमच्या नेत्याचं ऐका', निरंजन ज्योतींच्या वक्तव्याचा दाखला देत सुप्रिया सुळेंनी भाजपला धारेवर धरलं

Supriya Sule Target BJP : महाकुंभात मध्यरात्री झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरून बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यूपी सरकारला धारेवर धरले आहे.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Supriya Sule

Supriya Sule Target BJP : महाकुंभात मध्यरात्री झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरून बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यूपी सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यांनी सैन्य तैनात करण्याची मागणी केली आहे.

पुणे :- महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीप्रकरणी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे Supriya Sule यांची प्रतिक्रिया आली आहे. ते म्हणाले, ""भाजप खासदार निरंजन ज्योती कुंभमध्ये उपस्थित आहेत. राज्याची तयारी चांगली नसल्याचे त्यांनी स्वतः सांगितले. व्यवस्थापन लष्कराकडे सोपवले पाहिजे. निदान त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्याचे ऐकावे.

सुप्रिया सुळे यांनी व्यवसायात सुलभता आणि देशाची वित्तीय तूट हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला आहे. त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला सांगितले. ते म्हणाले की, गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून त्यांनी वित्तीय तूट व्यवस्थापनाबाबत नीती आयोगाच्या अहवालाबाबत इशारा दिला होता.आर्थिक आणि सामाजिक पातळी घसरत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "अटल बिहारी वाजपेयी यांनी वित्तीय व्यवस्थापन नियम लागू केले होते. FRPM कायदा 2019 पर्यंत सुरळीत चालला. मात्र यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारचे खर्चावर किती नियंत्रण आहे? मी अडीच वर्षांपासून हा मुद्दा मांडत आहे. NITI आयोगाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की आर्थिक आणि सामाजिक स्तर घसरत आहेत.वित्तीय तुटीत आपण तिसऱ्या क्रमांकावरून सहाव्या स्थानावर आलो आहोत.

हे प्रश्न आपण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. सरकारने या मुद्द्यांवर श्वेतपत्रिका काढावी. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी केंद्राला कोंडीत पकडण्याची तयारी केल्याचे मानले जात आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य निश्चित केले जाऊ शकते.

शेअर करा