Mumbai News : मुंबईतील ‘कल्पतरू अवाना’ प्रकल्पातील घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा;व्याजासह पैसे परत करण्याचे बिल्डरला आदेश

Mumbai News : मुंबई: मुंबईतील परळ-शिवडी परिसरातील ‘कल्पतरू अवाना’ या आलिशान गृहप्रकल्पातील सहा सदनिकाधारकांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (महारेरा) मोठा दिलासा दिला आहे. प्रकल्पातील सदनिकांचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यामुळे सदनिकाधारकांना भरलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने कल्पतरू लिमिटेडला दिले आहेत. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि सदस्य श्रीकांत एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

या सहा अपीलांमध्ये आयडिया इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड, संदीप अनिल अग्रवाल आणि चित्रा अनिल अग्रवाल हे अपीलकर्ते, तर मेसर्स कालपतरू लिमिटेड ही प्रतिवादी कंपनी आहे..https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

कल्पतरू अवाना हा प्रकल्प परळ-शिवडी येथे असून, त्याची महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करण्यात आली होती. संबंधित घरखरेदीदारांनी मार्च २०१५ मध्ये सदनिका खरेदीसाठी इच्छापत्रांवर स्वाक्षरी करून एकूण किमतीच्या ३० टक्के रक्कम भरली होती. उर्वरित ७० टक्के रक्कम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि सदनिकांचा ताबा देताना भरण्याचे निश्चित झाले होते.

ताबा देण्यास झाला विलंब
मात्र, इच्छापत्रांमध्ये सदनिकांचा ताबा देण्याची निश्चित तारीख नमूद करण्यात आली नव्हती. विकासकाने तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते, असा घरखरेदीदारांचा दावा होता. त्यानुसार मार्च २०१८ पर्यंत ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मिळाले. त्यामुळे ताबा देण्यास झालेल्या विलंबामुळे घरखरेदीदारांनी २०२० मध्ये महारेराकडे धाव घेतली आणि भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केली.

घरखरेदीदारांनी अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील
महारेराने ऑगस्ट २०२२ मध्ये घरखरेदीदारांना व्याजाशिवाय रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच एकूण सदनिकेच्या किमतीतून दोन टक्के रक्कम कपात करण्याची मुभा विकासकाला दिली होती. या निर्णयाविरोधात घरखरेदीदारांनी अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले.

रेरा कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत दिलासा
न्यायाधिकरणाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, इच्छापत्रांमध्ये ताब्याची तारीख नमूद नसली तरी त्यावरून घरखरेदीदारांचे कायदेशीर अधिकार संपुष्टात येत नाहीत. विकसकाने प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करताना जाहीर केलेली ३१ मार्च २०१९ ही मूळ पूर्णत्वाची तारीख ताब्यासाठी वाजवी अंतिम तारीख मानली. या तारखेपर्यंत सदनिकांचा ताबा देण्यात विकासक अपयशी ठरल्याने घरखरेदीदारांना रेरा कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत प्रकल्पातून बाहेर पडून परतावा मागण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले.

या निकालानुसार, सहा सदनिकाधारकांची एकूण १ कोटी ४९ लाख ७४ हजार ३५९ रुपयांची उर्वरित मूळ रक्कम विकासकाला परत करावी लागणार आहे. याशिवाय, सदनिकाधारकांनी भरलेल्या रकमेवर संबंधित तारखेपासून १३ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्वोच्च सीमांत कर्जदरापेक्षा (एमसीएलआर) दोन टक्के अधिक दराने व्याज देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १४ ऑक्टोबर २०२२ पासून उर्वरित परताव्यावरही याच दराने व्याज देण्याचे निर्देश आहेत.

न्यायाधिकरणाने विकासकाला आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत ही रक्कम अदा करण्यास सांगितले आहे. मुदतीत पैसे न दिल्यास १२ नोव्हेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत याच दराने अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार आहे.

दंड आकारण्याची मागणी फेटाळली
दरम्यान, सदनिकाधारकांनी सरकारकडे भरलेला व्हॅट आणि अन्य करांचा परतावा मिळवण्यासाठी विकासकाने सहकार्य करावे, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. मात्र, विकासकाने तांत्रिक स्वरूपाचे उल्लंघन केले असले तरी त्याने करार नोंदणीसाठी वारंवार पत्रे पाठवली होती आणि सदनिकाधारकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे दंड आकारण्याची मागणी न्यायाधिकरणाने फेटाळली. या निकालामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून ताबा देण्यास विलंब झाल्यास घरखरेदीदारांच्या हक्कांना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण संदेश गेला आहे.