Delhi News : नवी दिल्लीत ‘इंडिया’ आघाडीचा ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चा

Delhi News :“निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे. १३ कोटी मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळणे हा लोकशाहीवर झालेला थेट हल्ला आहे.” — ‘इंडिया’ आघाडीची संयुक्त भूमिका https://maharashtramirror.com/ Delhi News

ठळक मुद्दे
*संसद भवनापासून सुरू झालेला मोर्चा आकाशवाणी भवनाजवळ पोहोचताच पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रोखला आणि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व अभिषेक बॅनर्जी यांना ताब्यात घेतले https://maharashtramirror.com/ Delhi News
*‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आप, शिवसेना (उबाठा) या पक्षांव्यतिरिक्त नवीन पटनाईक यांच्या बीजू जनता दलने आज अधिकृतपणे या आंदोलनाला पाठिंबा देत आपल्या खासदारांना मोर्च्यात सहभागी होण्याचे निर्देश दिले
*‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ अशा घोषणा देत शेकडो कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली.

नवी दिल्ली: मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेत प्रचंड गैरव्यवहार आणि तब्बल १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचा आरोप करत विरोधकांनी काढलेला महामोर्चा दिल्ली पोलिसांनी अडवला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे कूच करणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा, आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह 'इंडिया' आघाडीच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी हा मोर्चा आयोजित केला होता.

आंदोलनाची सविस्तर पार्श्वभूमी आणि अंतर्गत तणाव
या आंदोलनाची ठिणगी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रसिद्ध झालेल्या अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकातील वृत्तानंतर पडली. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत सुमारे १४ अधिकृत आक्षेप नोंदवले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नावाने निर्णय घेताना किंवा मतदार डेटाबेस तसेच डेटा सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचे धोरणात्मक आदेश जारी करताना उर्वरित आयुक्तांना विश्वासात घेतले गेले नाही किंवा त्यांच्या संमतीशिवाय निर्णय लादले गेले, असा थेट आरोप या वृत्तात करण्यात आला आहे.

याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत संसदेपासून निवडणूक आयोग मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. पोलिसांनी अश्रूधुराचे नळकांडे आणि पाण्याचे फवारे मारण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली होती. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बाचाबाची झाली. विरोधकांनी आरोप केला आहे की, विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या नावाखाली विशिष्ट घटकांची आणि विरोधी पक्षांच्या मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे यादीतून हटवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयास्पद झाली आहे.

सत्ताधाऱ्यांचे प्रत्युत्तर आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका
दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांचे हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, ‘इंडिया’ आघाडी आणि राहुल गांधी देशवासीयांमध्ये भ्रम पसरवण्याचे काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार नोंदणीच्या किंवा पुनरीक्षणाच्या कोणत्याही प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवलेले नाही.

तसेच, निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावर अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले असून, त्यांच्या सर्व नियामक सूचना पूर्णपणे कायदेशीर, सक्रिय आणि लागू आहेत असे स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधक राजकीय फायद्यासाठी घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करत असल्याचा टोला भाजपने लगावला आहे.