राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय: दिव्यांगांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये

•मुंबई मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे आणि न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी हजारो कोटींची तरतूद

मुंबई :- राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित या निर्णयांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात मोठी वाढ करण्यात आली असून, मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही भरघोस निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय आणि कामगार क्षेत्रातील निर्णय

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजना: या योजनेंतर्गत दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी अडीच हजार रुपये मिळणार आहेत.

ऊर्जा विभाग: महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले.

कामगार विभाग: महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 2017 तसेच कारखाने अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

पायाभूत सुविधांसाठी मोठे प्रकल्प मंजूर

मुंबई मेट्रो: मुंबईतील आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका-11 प्रकल्पाला मान्यता मिळाली असून, यासाठी 23 हजार 487 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठाणे-पुणे-नागपूर मेट्रो: ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका-2 व 4 तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा-2 साठी कर्जास मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे मेट्रोवर बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP): MUTP-3, 3अ आणि 3ब प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी तसेच प्रकल्पासाठी 50% आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे-लोणावळा लोकल: पुणे ते लोणावळा लोकलसाठी तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकांच्या खर्चाची तरतूद मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

आदिवासी विकास: अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू केली जाईल.

विधी व न्याय विभाग: मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी 3 हजार 750 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली आहे.

नागपूर विकास: नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (Outer Ring Road) आणि त्यालगत चार वाहतूक बेटांच्या निर्मितीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.