EVM Machine : भीतीमुळे ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, मशीनमध्ये छेडछाड शक्य नाही, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
•ईव्हीएमवर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे.
2 मिनिट वाचन
•ईव्हीएमवर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे. तो हॅक होऊ शकतो, असे विरोधक सांगत आहेत.
ANI :- EVM-VVPAT प्रकरणी गुरुवारी (18 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत पावित्र्य असले पाहिजे. आयोगाला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) द्वारे VVPAT प्रणालीद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या स्लिपशी जुळवून घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "ही (एक) निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात पावित्र्य असले पाहिजे. जे अपेक्षित आहे ते घडत नाही, अशी भीती कोणालाही नसावी." निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग न्यायालयात हजर झाले, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील निजाम पाशा आणि प्रशांत भूषण यांनी हजेरी लावली.
सुनावणीदरम्यान वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, किमान व्हीव्हीपीएटी मशीन पारदर्शक असायला हवे आणि बल्ब सतत जळत राहावा, जेणेकरून मतदाराला पूर्ण खात्री मिळू शकेल. अधिवक्ता संजय हेगडे म्हणाले की, सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स मोजण्यासाठी विचार केला पाहिजे. आता हे करता येत नसेल, तर आता होणाऱ्या निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी न्यायालयाने काही अंतरिम आदेश द्यावेत. उर्वरित मुद्द्यांवर नंतर सुनावणी घ्यावी.
यादरम्यान एका वकिलाने सांगितले की, ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपन्यांचे अभियंते त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात. न्यायालयाने याला निरुपयोगी युक्तिवाद म्हटले. न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना व्हीव्हीपीएटीशी संबंधित प्रक्रियेबाबत स्वत: किंवा काही अधिकाऱ्याला न्यायालयाला माहिती देण्यास सांगितले. यावर मनिंदर सिंग म्हणाले की, न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील, परंतु त्यांना नम्रपणे सांगायचे आहे की सर्व याचिका केवळ आशंकेवर आधारित आहेत. त्यांनी सांगितले की VVPAT फक्त एक प्रिंटर आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, 100 टक्के मशीन मॉक पोलमधून जाते. मात्र, उमेदवार केवळ ५ टक्केच तपासतात. त्यावर न्यायालयाने एका मिनिटात किती मते पडली असा सवाल केला. त्याला उत्तर देताना अधिकारी म्हणाले की, 4 पेक्षा कमी मते पडली आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी मतदानापूर्वी गोळा केलेल्या स्वाक्षऱ्या आणि प्रत्यक्ष मतांमध्ये काय फरक आहे, अशी विचारणा केली. अधिकारी म्हणाले की, असा कोणताही फरक नाही. ही भीती टाळण्यासाठी मतदारांना VVPAT पाहण्याची सुविधा देण्यात आली होती.
छापण्यात आलेल्या स्लिप या दर्जाच्या नाहीत की त्याद्वारे सर्व मतांची मोजणी करता येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यावर न्यायाधीशांनी विचारले की, मतदाराच्या हातात स्लिप दिल्याने काय नुकसान होऊ शकते? असे केल्याने मतदानाच्या गोपनीयतेचा भंग होईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. स्लिपचा गैरवापरही होऊ शकतो. न्यायालयाने विचारले की 17A (मतदान करण्यापूर्वी स्वाक्षरीचे रजिस्टर) आणि 17C (वास्तविक मतदान) यांचा दर 2 तासांनी ताळमेळ साधता येईल का?
