EDUCATION :राज्यातील सहा अनुदानित वसतिगृहे केवळ कागदोपत्री; कॅगचा धक्कादायक अहवाल

EDUCATION : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांच्या कारभारातील गंभीर अनियमितता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालातून उघडकीस आली आहे. नऊ जिल्ह्यांतील २१ अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर त्यापैकी सहा वसतिगृहे केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आहे.

या सहा वसतिगृहांमध्ये जालना जिल्ह्यातील चार, तर बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहाचा समावेश आहे. कॅगने या प्रकरणात देखरेख, पडताळणी आणि अनुदान वितरण प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. EDUCTION

कॅगच्या अहवालानुसार, जालना येथील महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह ३८ विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेसाठी मंजूर करण्यात आले होते. या वसतिगृहासाठी अधीक्षक, स्वयंपाकी आणि सुरक्षा रक्षकांची पदेही भरलेली दाखवण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीवेळी वसतिगृह पूर्णपणे बंद आणि जीर्ण अवस्थेत आढळले. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, येथे अनेक वर्षांपासून विद्यार्थी वास्तव्यास नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

EOW Pune : १२.५८ कोटींची फसवणूक; सुशील अग्रवाल व विशाल अग्रवाल यांच्याविरुद्ध कोरेगाव पार्क पोलिसांत गुन्हा

जाफराबाद येथील राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृहात नोंदीनुसार २४ विद्यार्थिनी राहत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र तपासणीदरम्यान एकही विद्यार्थिनी उपस्थित नव्हती. याशिवाय एका विद्यार्थिनीची सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात नोंद दाखवण्यात आल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदींची विश्वासार्हता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. EDUCTION

नेहरू मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात कचरा आणि भंगार साचलेले आढळले. ४६ विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेच्या या वसतिगृहात प्रत्यक्षात केवळ दोन विद्यार्थी राहत असल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. तर मंठा येथील ज्ञानदीप मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात हजेरीपटावर नियमित उपस्थिती दाखवली जात असली, तरी विद्यार्थी प्रत्यक्षात अनुपस्थित असल्याचे कॅगच्या पथकाला आढळले. बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील वसतिगृहांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या गंभीर अनियमितता नोंदवण्यात आल्या आहेत.

Siya Goyal च्या वडिलांचे दुकान FDA कडून सील; खाद्यसाठा जप्त

अहवालात केवळ अनुदानित वसतिगृहांतील गैरव्यवस्थापनाचाच उल्लेख नसून समाजकल्याण विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंबाचाही उल्लेख आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेली ३३ नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरू झालेली नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.

तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि निवास व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे. EDUCTION

दरम्यान, या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी काही वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर सुरू असल्याचे सांगितले. ज्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत किंवा अनियमितता आढळल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Moshi Tragedy : मोशीतील कचरा डेपोचे कनेक्शन उरुळीच्या कचरा डेपोपर्यंत

कॅगच्या या अहवालामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृह व्यवस्थेतील पारदर्शकता, निधीचा वापर आणि प्रशासकीय देखरेखीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नावावर अनुदानाचा गैरवापर करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, तसेच वसतिगृहांची नियमित पडताळणी, डिजिटल उपस्थिती प्रणाली आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची व्यवस्था तातडीने लागू करावी, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून होत आहे. EDUCTION