Moshi Tragedy : मोशीतील कचरा डेपोचे कनेक्शन उरुळीच्या कचरा डेपोपर्यंत
Moshi Tragedy : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेची जखम अद्याप ओली असतानाच, आता पुणे महानगरपालिकेच्या उरुळी देवाची कचरा प्रकल्पातही त्याच 'अँटोनी लारा' कंपनीला निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरवल्यामुळे पुण्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
4 मिनिट वाचन
Moshi Tragedy : पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे साटंलोटं?
Moshi Tragedy : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेची जखम अद्याप ओली असतानाच, आता पुणे महानगरपालिकेच्या उरुळी देवाची कचरा प्रकल्पातही त्याच 'अँटोनी लारा' कंपनीला निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरवल्यामुळे पुण्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुणे महापालिकेने उरुळी देवाची येथील ५०० मेट्रिक टन घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात असतानाच आता आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा उपस्थित झाला आहे. ( Moshi Tragedy ALR Company Controversy pmc )
या संपूर्ण प्रकारामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्यातील संशयास्पद ‘साटेलोट्या’वर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निविदा प्रक्रियेत अशा काही जाचक अटी आणि शर्ती जाणीवपूर्वक टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे इतर सक्षम कंपन्यांना या प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागते. ( Moshi Tragedy )
महाराष्ट्र मिररला माहिती देताना काँग्रेस नेते अरविंद शिंदे म्हणाले, या प्रकल्पासाठी अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि भूमिग्रीन हे दोनच प्रकल्प पुढे येतात . तिसरा कोणीही पुढे येत नाही. या निवदेसाठी अटी शर्ती अशा टाकल्या जातात की कोणतीही कंपनी पुढे येत नाही. केवळ दोनच कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात निवीदा ठरवली जाते. यामागे पालिका प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात असून, त्यांनी सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता पूर्णपणे गुंडाळून टाकली असल्याच आरोप अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. ( Moshi Tragedy )
धक्कादायक बाब म्हणजे, हा अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी तिच आहे जी पिंपरी चिंचवड मधील मोशी येथे कचरा डेपो दुर्घनेत ९ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरली आहे. विशेष बाब म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने ब्लॅक लिस्ट केले होते. मग यावेळी याला पात्र कसे काय केले? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. ( Moshi Tragedy )
‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपनीला अभय का?
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ९ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या आणि पुणे महापालिकेकडून ब्लॅकलिस्टेड असलेल्या कंपनीला पुन्हा कंत्राट देण्याच्या हालचाली सुरू होणे, हे अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताशिवाय अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेने ज्या कंपनीला प्रतिबंधित केले, त्याच कंपनीला पुन्हा तिच महापालिका ‘पात्र’ ठरवते, हे केवळ प्रशासकीय पातळीवरील समन्वयाचा अभाव नसून, त्यामागे ‘आर्थिक साटेलोटे’ असल्याचा थेट आरोप केला जात आहे.
राजकीय दबाव आणि पारदर्शकतेचा अभाव
उरुळी देवाची येथे ५०० मेट्रिक टनांचा प्रकल्प उभारण्यासाठी यापूर्वी विनानिविदा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न झाला होता, ज्याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर निविदा काढण्यात आली, मात्र त्यातही ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा न काढता एकच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली विशिष्ट ठेकेदारांना सोयीस्कर ठरेल अशा प्रकारे ही प्रक्रिया राबविली गेल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. ( Moshi Tragedy )
२०० कोटींची दरवाढ: हा कोणाचा पैसा?
केवळ तीन महिन्यांच्या अंतरात ६९४ रुपयांवरून ९४३ रुपयांपर्यंत झालेली प्रतिटन दरवाढ ही केवळ महागाई नसून, ती ठेकेदाराला खूश करण्यासाठी केलेली ‘लूट’ आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. पिंपरी आणि पुणे पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात असलेल्या या साटेलोट्यामुळेच पुणेकर करदात्यांच्या पैशातून २० वर्षांसाठी ९८५.८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही वाढीव २६५ कोटींची रक्कम नेमकी कोणाच्या खिशात जाणार? वीस वर्षात २०० कोट वाढतात. हे वाटण्यासाठी संबंधीत प्रशासनाच्या ठेकेदाराला वाटण्यासाठी हे पैसे आहेत. असा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
उरुळी देवाची येथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या ५०० मेट्रिक टनाचा प्रकल्प ६९४ रुपये प्रतिटन या दराने विनानिविदा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता; पण निविदा काढल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेऊन निविदा काढली. त्याच ठेकेदाराने या कामासाठी ९४३ रुपये प्रतिटन दर लावला आहे. त्यामुळे प्रतिटन २४९ रुपये जादा दर लावण्यात म्हणजे ३६ टक्क्यांनी निविदा फुगविली आहे. त्याने महापालिका २० वर्षांसाठी ७२५ कोटी रुपये खर्च करणार होती. त्यास आता तब्बल ९८५.८० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे २६५ कोटी रुपये जादा मोजावे लागणार असून त्याचा भार पुणेकरांवर पडणार आहे.
शहरात कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते. त्यासाठी शहराच्या विविध भागांत घनकचरा प्रक्रिया उभारणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेचा उरुळी देवाची येथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प आहे. तेथे आणखीन ५०० मेट्रिक टनांचा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे.
हा प्रकल्प १० वर्षे आणि १० वर्षे असा २० वर्षासाठी चालविण्यासाठी देण्यात येणार होता. या प्रकल्पात प्रतिमेट्रिक टन ६९५ रुपये टिफिंग फी दिली जाणार होती. या प्रकल्पासाठी दरवर्षाची दरवाढ १० टक्के देण्यात आली होती. या कचरा प्रकल्पातील रिजेक्ट वाहतूक आणि वीजबिल हे पालिकेऐवजी आता संबंधित ठेकेदाराला द्यावे लागणार होते. हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आयत्यावेळी आणण्यात आला होता.
View this post on Instagram A post shared by Maharashtra Mirror (@maharashtramirrornews)
त्यावेळी ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प विनानिविदा उभारण्यास देणे चुकीचे आहे, असे सांगून त्याला विरोध झाला होता. त्यावर या कामासाठी निविदा काढण्यात आली; पण ही निविदा ओला आणि सुका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढावी, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. राज्यातील आणि पालिकेतील सत्ताधारी यांच्या दबावाखाली ठराविक ठेकेदारांना सोयीची ठरेल अशा अटी आणि शर्ती टाकून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही निविदा विशिष्ट ठेकेदाराला मिळणार याबद्दल कयास बांधला जात होता. त्यानुसार या निविदेचे आर्थिक विषयक 'ब' पाकीट उघडले आहे.
दोन कंपन्या ठरल्या पात्र
भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी आणि अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा.लि. या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या. त्यात भूमी ग्रीन कंपनीने ९४३ रुपये प्रतिटन, तर अँटोनी कंपनीने ११९० रुपये प्रतिटन असा दर आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायीपुढे सादर केला जाणार आहे.
