Crop Insurance Scheme : भिकारी सुद्धा 1 रुपया भिक घेत नाही… कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून राजकारण चिघळले

Crop Insurance Scheme : कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेवर टीका करणाऱ्या विधानावरून वाद निर्माण झाला होता. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. या मुद्द्यावर मंत्र्यांनी ही योजना थांबवली जाणार नसून काही सुधारणा केल्या जातील, असे स्पष्ट केले.

नाशिक :- कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे Farmer Minster Manikrao Kokate यांच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे. अमरावती येथील बैठकीनंतर त्यांनी 1 रुपये पीक विमा योजनेवरील प्रश्नांची उत्तरे दिली. Crop Insurance Scheme ते म्हणाले, 'भिकारी एक रुपयाही घेत नाहीत, मात्र या रकमेचा पीक विमा सरकार देत असून याचाही गैरवापर होत आहे.'नाशिकचे राष्ट्रवादीचे मंत्री कोकाटे यांच्या या वक्तव्यावर शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

मात्र, ही योजना बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यात फक्त काही बदल केले जातील जेणेकरून गैरफायदा घेणाऱ्यांना आळा बसेल.ते म्हणाले, 'सरकारने 4 लाख विम्याचे दावे फेटाळले आहेत. चुकीच्या माहितीमुळे हे नाकारले गेले असावेत. ही योजना फायदेशीर आहे, पण काही लोकांनी त्याचे रूपांतर घोटाळ्यात केले आहे.

काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी. जे एक रुपया देण्याचे आश्वासन दिले होते ते आता 100 पट वाढवले जात आहे. आणि कृषिमंत्री शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्यांशी करून त्यांचा अपमान करत आहेत.नंतर कोकाटे यांनी आपल्या वक्तव्याचा गैरसमज आणि विपर्यास झाल्याचे सांगितले. ते फक्त बाहेरच्या कंपन्यांच्या अनियमिततेबद्दल बोलत होते.

कार्यकर्ते विजय जावंधिया म्हणाले, 'एक रुपयाही गोळा करणे ही केवळ औपचारिकता आहे. शासनाने ते मोफत करावे, तसेच अर्ज थेट तहसीलदार कार्यालयातून जावेत. आता शेतकरी फॉर्म भरण्यासाठी समाज सेवा केंद्रावर अवलंबून आहेत.थेट अर्जामुळे फसवणूक दूर होईल. कृषी संकटावरील सरकारी टास्क फोर्सचे माजी संचालक म्हणाले की, विमा 1 रुपये दराने दिला जात असला तरी, अनेक दावे मंजूर केले जात नाहीत, ज्यामुळे शेवटी विमा कंपन्यांचा फायदा होतो.

एकूणच महाराष्ट्राच्या कृषीमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारने त्यांच्या समस्या समजून घेऊन मदत करावी, त्यांचा अपमान करू नये, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचे पुढे काय होते ते पाहणे बाकी आहे.