Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून महायुतीत पहिली ठिणगी; छगन भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार

Chhagan Bhujbal On Maharashtra Sarkar : 'कुठल्याही जातीला दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क नाही,' भुजबळांचा सरकारला थेट विरोध

मुंबई :- मराठा आरक्षणासाठी 'हैदराबाद गॅझेटियर' लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या शासन आदेशावरून (GR) महायुती सरकारमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी छगन भुजबळ यांनी या जीआरला तीव्र विरोध करत आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. प्री-कॅबिनेट बैठकीनंतर ते मंत्रिमंडळ बैठकीला न जाता थेट सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले.

भुजबळ यांची आक्रमक भूमिका

छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "काल सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्याबद्दल ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात मोठ्या शंका आहेत. आम्ही या जीआरचा नेमका अर्थ काय आहे, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही." भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला.

तसेच, "काही लोक म्हणतात की हरकती मागवायला पाहिजे होत्या. उपसमितीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, हा देखील प्रश्न विचारला जात आहे," असे सांगत त्यांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकार असा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आपल्याला नव्हती, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी नेत्यांचा भुजबळांना पाठिंबा
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले. "आम्ही सर्व ओबीसी नेते आक्रमकपणे याला विरोध करणार आहोत. 'सगेसोयरे' शब्दाची पुनरावृत्ती आम्हाला कालच्या जीआरमध्ये पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची फसवणूक झाली आहे," असे शेंडगे म्हणाले. त्यांनी आठवण करून दिली की, यापूर्वी असाच जीआर काढला होता, तेव्हा ओबीसी समाजाने 8 लाख हरकती नोंदवून तो रद्द करायला लावला होता.