बजेट 2026: आरोग्याला 'बुस्टर डोस', तर व्यसनांना 'महागडा' शॉक; पाहा तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम!

India Budget 2026 : मोबाईल, ईव्ही गाड्या आणि कॅन्सरची औषधे स्वस्त; दारू, सिगारेटसह विदेशी वस्तूंच्या किमती भडकणार!

नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण FM Nirmala Sitaraman यांनी आज संसदेत आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करत 'विकसित भारत 2027' चा रोडमॅप मांडला. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय आणि सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होणार आहे. सरकारने आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी उत्पादनांना बळ देण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी) कमी केले आहे, तर चैनीच्या आणि विदेशी वस्तूंवर कराचा बोजा वाढवून आत्मनिर्भर भारताचा संदेश दिला आहे.

तुमच्या फायद्याची बातमी: 'हे' झाले स्वस्त!

सामान्य नागरिकांना दिलासा देताना सरकारने प्रामुख्याने आरोग्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

आरोग्य कवच: कॅन्सरवरील 17 महत्त्वाची औषधे आणि मधुमेहाच्या औषधांवरील टॅक्स कमी केल्याने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल.

डिजिटल क्रांती: मोबाईल फोन, चार्जर आणि सुटे भाग स्वस्त झाल्याने गॅजेट्स खरेदी करणे सोपे होईल.

प्रदूषणमुक्त प्रवास: ईव्ही (EV) वाहने आणि त्यांच्या लिथियम बॅटरीवरील शुल्क घटवल्याने इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किमती कमी होणार आहेत.

स्वदेशी फॅशन: भारतात तयार होणारे कपडे, चामड्याची बूटं आणि लेदर उत्पादने आता कमी किमतीत उपलब्ध होतील.

ऊर्जा बचत: सौर पॅनेल (Solar Panels) आणि सीएनजी (CNG) वरील कर कपात करून पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन दिले आहे.
खिशाला कात्री: 'हे' झाले महाग!
काही क्षेत्रात मात्र नागरिकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

व्यसने महागली: दारू, सिगारेट, तंबाखू आणि गुटखा यांवरील करात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

विदेशी चैनीच्या वस्तू: परदेशातून आयात होणारे महागडे घड्याळ, कॅमेरे आणि इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले महाग होणार आहेत.

औद्योगिक कच्चा माल: पीव्हीसी (PVC) फ्लेक्स शीट्स आणि काही विशिष्ट खनिजांच्या आयातीवर अधिक कर आकारला जाणार आहे.

अर्थसंकल्पाचे 'पंचरत्न': 5 मोठ्या घोषणा

1.रेल्वेचा हायस्पीड धमाका: मुंबई-पुणे आणि पुणे-हायदराबादसह देशात 7 नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारले जातील. मुंबई-पुणे अंतर आता तासाभराच्या आत कापले जाणार आहे.

2.शहरांचा कायापालट: 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या विकासासाठी 12.2 लाख कोटींची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे.

3.वस्त्रोद्योग आणि खादी: देशात 'मेगा टेक्सटाईल पार्क्स' उभारून विणकर आणि कारागिरांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल.

4.लघुउद्योगांना आधार: 'स्वावलंबी भारत निधी' अंतर्गत लघुउद्योजकांना (MSME) आर्थिक बळ देण्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.

5.स्टार्टअप्सना बळ: रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन स्टार्टअप्सना कर सवलती आणि तांत्रिक मदतीचे आश्वासन दिले आहे.