Beed News : अवैध पाणीउपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या तलाठ्यावर जीवघेणा हल्ला; विटेने डोके फोडले, मांडीचा घेतला चावा!

Beed News : बीड : दुष्काळजन्य परिस्थितीत तलावातील अवैध पाणीउपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या तलाठ्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना अंबाजोगाई तालुक्यातील वाकडी येथे घडली आहे. अवैध पाणीउपसा करणाऱ्या मोटारींचे स्टार्टर जप्त करून कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या तलाठ्याला आरोपीने बेदम मारहाण केली. एवढेच नव्हे, तर विटेने डोक्यावर प्रहार करून गंभीर जखमी केले आणि चक्क मांडीला दातांनी चावा घेतला. या घटनेमुळे महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Beed News

नेमकी घटना काय?
अंबाजोगाई तालुक्यातील वाकडी येथील तलावातून दुष्काळी परिस्थितीतही बेकायदेशीरपणे पाणीउपसा सुरू असल्याची बाब समोर आली होती. हा अवैध पाणीउपसा रोखण्यासाठी तलाठी बैकरे राजपाल हे घटनास्थळी गेले होते. तलावावर अवैधरित्या बसविण्यात आलेल्या पाण्याच्या मोटारींचे स्टार्टर काढून ते ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करण्याची कारवाई ते करत होते.https://maharashtramirror.com/ Beed News

याचवेळी आरोपी ज्ञानेश्वर मुकुंदराव कांदे याने तलाठ्यांना अडवून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता त्यांच्यावर हल्ला चढवत बेदम मारहाण केली.

विटेने डोके फोडले; मांडीला घेतला चावा
आरोपीचा संताप इतका अनावर झाला की, त्याने हातातील विटेने तलाठी बैकरे यांच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार केला. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि ते रक्तबंबाळ झाले. त्यानंतर आरोपीने त्यांच्या डाव्या मांडीच्या मागील बाजूस चक्क दातांनी चावा घेतला.हल्ल्यानंतरही आरोपी थांबला नाही. 'यापुढे इथे नोकरी कशी करतोस तेच बघतो,' अशी धमकी देत त्याने तलाठ्यांना दहशत दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
शासनाच्या आदेशानुसार अवैध पाणीउपसा रोखण्यासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यावरच अशा प्रकारे जीवघेणा हल्ला होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन आणि अवैध पाणीउपशावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच हल्ले होत असतील, तर त्यांनी निर्भयपणे काम कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात संबंधित आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.