Ashish Shelar : शिंदे सरकारमध्ये सुरू झालेल्या योजनेच्या चौकशीची मागणी, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी केला मोठा आरोप
•आशिष शेलार यांनी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या 6000 कोटी रुपयांच्या रस्ते सिमेंटीकरण प्रकल्पाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोप केला आहे.
1 मिनिट वाचन
•आशिष शेलार यांनी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या 6000 कोटी रुपयांच्या रस्ते सिमेंटीकरण प्रकल्पाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबई :- मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार यांनी केलेल्या आरोपानंतर महाराष्ट्रात राजकीय तापमान वाढले आहे. एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या एका प्रकल्पावर शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आशिष शेलार यांनी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या 6000 कोटी रुपयांच्या रस्ते सिमेंटीकरण प्रकल्पात निकृष्ट दर्जाचा आरोप केला आहे. शिंदे यांच्या साथीदारांबाबत चिंता व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली.
आशिष शेलार यांच्या आरोपावरून खळबळ उडाली आहे कारण भाजप देखील शिंदे सरकारचा एक भाग होता. अशा स्थितीत त्यांनी आपल्याच सरकारमधील एका प्रकल्पावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
आशिष शेलार यांनी बीएमसी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात "मुंबईत गेल्या वर्षीपासून 6,000 रुपयांची सिमेंट काँक्रीटची कामे आणि सध्या सुरू असलेल्या छोट्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामांचे प्रमाण आणि दर्जाबाबत नागरिकांकडून तक्रारी आल्या आहेत."
त्यांनी पुढे लिहिले की, “माझ्या मतदारसंघातील सांताक्रूझ पश्चिम भागातील बुधवार रस्त्याची पाहणी करताना, नुकत्याच पूर्ण झालेल्या काँक्रीटच्या रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत, काँक्रीटचे थर सोलले आहेत आणि नुकताच पूर्ण झालेला काँक्रीटचा रस्ताही रस्त्याच्या कामांसाठी, असे मी पाहिले. काम नीट होत नाहीये."
आशिष शेलार यांनी पत्रात असेही लिहिले आहे की, “निकृष्ट दर्जाचे काम आणि काँक्रिटीकरणाचे निकृष्ट काम या अनेक समस्या पाहता, कामाच्या दर्जाच्या बाबी तपासण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमावे, अशी माझी मागणी आहे.आयटी बॉम्बे, व्हीजेटीआयच्या तज्ञांसह 40 टक्के काँक्रिट केलेल्या रस्त्यांच्या पॅचचे तपशीलवार ऑडिट करा. गुणवत्ता नियंत्रण, दक्षता प्रक्रिया आणि कंत्राटदाराच्या कामात काही त्रुटी असतील तर त्यांची चौकशी झाली पाहिजे.”
वरील आधारे, चुकीच्या रस्त्याच्या कंत्राटदारांवर दंड, दंड आणि काळ्या यादीत टाकण्यासह, निष्काळजी संस्था, अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी."
