Ajit Pawar : अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयात 'फायलींचा पाऊस'; 75 शाळांना घाईघाईने अल्पसंख्याक दर्जा! मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून निर्णयाला स्थगिती

Minority status granted to 75 schools in condolence message issued : शासकीय दुखवटा असताना 4 वाजेनंतर चक्रे फिरली; आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संशयावरून 'मकोका' आणि 'CID' चौकशीची मागणी

मुंबई | राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना आणि सरकारने तीन दिवसांचा अधिकृत दुखवटा जाहीर केला असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र काही वेगळीच शिजत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या फायलींवर अजित पवारांनी आणि त्यापूर्वीच्या मंत्र्यांनी आक्षेप घेऊन स्वाक्षऱ्या थांबवल्या होत्या, त्याच 75 फायलींवर अजितदादांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच सह्या करून प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली.

प्रकरणातील धक्कादायक तथ्ये

निधनाच्या दिवशीच सुरुवात: अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात सकाळी 8.46 वाजता झाला. दुपारी 3.09 मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आणि संध्याकाळी उशिरापर्यंत हा सिलसिला सुरू होता.

स्थगिती झुगारली: 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. अजित पवारांकडे हा विभाग आल्यावर त्यांनीही ही स्थगिती कायम ठेवली होती. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाने ही स्थगिती परस्पर उठवून प्रमाणपत्रे वाटली.

विशिष्ट संस्थांना लाभ: 75 पैकी तब्बल 25 शाळा एकट्या 'पोदार इंटरनॅशनल स्कूल'च्या आहेत. याशिवाय सेंट झेवियर्स आणि इतर मोठ्या संस्थांनाही घाईघाईने हा दर्जा बहाल करण्यात आला.

वेळेनंतरही काम सुरू: अनेक प्रमाणपत्रांची वेळ संध्याकाळी 6.45 ते 6.58 अशी आहे, जी कार्यालयीन वेळेच्या नंतरची आहे.

राजकीय आणि सामाजिक पडसाद

या प्रकरणामुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून प्रशासनावर कोणाचे नियंत्रण आहे, असा सवाल विचारला जात आहे."हे कृत्य नेमकं कोणाच्या इशाऱ्यावर झालं? अजितदादा प्रशासनावर पकड असलेले नेते होते. त्यांच्या निधनानंतर तातडीने असे घडणे म्हणजे 'टाळूवरचे लोणी खाणे' आहे."— हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

रोहित पवार यांनीही यावर तीव्र संताप व्यक्त करत, "माणसाच्या जीवनाची काही किंमत आहे की नाही?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी यामागे मोठ्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त करत मकोका (MCOCA) आणि CID चौकशीची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची कारवाई

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व 75 प्रमाणपत्रांना तात्काळ स्थगिती दिली आहे. तसेच, शासकीय दुखवटा असताना या फायली कशा काय हाताळल्या गेल्या, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यामुळे शाळांना RTE कायद्यातून सवलत मिळते आणि शिक्षक भरतीचे अधिकार स्वतःकडे राहतात, त्यामुळे हा दर्जा मिळवण्यासाठी संस्थाचालकांमध्ये मोठी चुरस असते. आता या चौकशीतून नेमके कोणते मोठे मासे गळाला लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.