बाधकाम मंजुरीची ३० वर्षांची पद्धत बंद

बांधकाम परवानग्या आता 'फास्ट ट्रॅक'वर

यापुढे मंजुरीचे अधिकार प्रस्तावांच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रफळानुसार विभागले जाणार आहेत

निलेश राऊत
पुणे: महापालिकेतील बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत वेग आणण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रस्तावांचा खोळंबा कमी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. बांधकाम विभागातील प्रस्ताव मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून वेगवेगळ्या क्षेत्रफळाच्या प्रस्तावांसाठी स्वतंत्र स्तरांवर मंजुरीचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता बांधकाम प्रस्तावांना उपअभियंत्यांच्या टेबलावर महिनोनमहिने अडकून राहावे लागणार नसून, मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

आयुक्त राम यांनी गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, बांधकाम विभागाकडे येणाऱ्या प्रस्तावांच्या मंजुरी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे मंजुरीचे अधिकार प्रस्तावांच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रफळानुसार विभागले जाणार आहेत. उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांनी कोणत्या स्तरावरील प्रस्तावांना मंजुरी द्यायची, याबाबत स्पष्टता आणण्यात आली आहे.

यापूर्वी बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे उपअभियंत्याकडेच होते. या परंपरेला छेद देत महापालिका आयुक्तांनी प्रस्ताव मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेत स्थानिक पातळीवर दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम मंजुरीच्या जुन्या पद्धतीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. अनियंत्रित बांधकाम वाढ, अतिक्रमणे, अनियमित मंजुरी आणि फाइल अडवणुकीच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी उपअभियंत्याकडे असलेल्या मंजुरीच्या जुन्या पद्धतीलाच कात्री लावली आहे.

कोणाला किती अधिकार ?
दोन हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम प्रस्तावांना उपअभियंतास्तरावर मंजुरी दिली जाणार. दोन हजार ते १० हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या ले-आउट आणि बांधकाम परवानग्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या मान्यतेने देण्यात येणार. दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या किंवा पर्यावरण विभागाची सध्यातरी अथवा भविष्यात आवश्यकता असलेल्या प्रकल्पांना अधीक्षक अभियंता स्तरावर मंजुरी देण्यात येणार.

'सिंगल विंडो'ला वेग
बांधकाम परवानगी विभागावर प्रस्ताव महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवले जात असल्याची टीका सातत्याने होत होती. मंजुरीसाठी फाइल अनेक स्तरांवर फिरत असल्याने नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि आर्किटेक्ट यांना मोठा विलंब सहन करावा लागत होता. आता अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या प्रस्तावांवर खालच्या स्तरावरच निर्णय होऊ शकणार असल्याने मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळेल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.