दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजारांची अग्रीम मदत जमा
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० वर; फार्मर आयडी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेल्या प्रकरणांची पडताळणी सुरू
2 मिनिट वाचन

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मदतीचे वितरण सुरू आहे. पीक नुकसान, घटलेले उत्पन्न आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार आर्थिक मदत दिली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३१० झाली आहे. या तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
१ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी
शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर राज्यातील सुमारे एक कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा झाले आहेत. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आणि एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ही मदत वितरित केली जात आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होत आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकरी मदतीपासून वंचित
पीक नुकसानीचे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत दिली जात आहे. मात्र, मदतीचे वितरण करताना काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत. आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसणे, वारस नोंदी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी तसेच चुकीची किंवा विसंगत माहिती यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीची पडताळणी रखडली आहे. त्यामुळे काही मदतीचे व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. अशा प्रकरणांची छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
नव्याने फार्मर आयडी मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार
गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी प्राप्त केले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार त्यांचाही आर्थिक मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे फार्मर आयडी किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे मदत मिळण्यास विलंब झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार
मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी आणि वितरित केलेल्या मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे मदत वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण व्हावी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचावी, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

महाराष्ट्र मिरर




