मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
चार वर्षांनंतर पी. व्ही. सिंधू जागतिक क्रमवारीत अव्वल ५ मध्येपाकिस्तानला हरवत भारताचा ऐतिहासिक विजय पटकावले चॅम्पियनशिपचे विजेतेपदरोलर स्केटिंग स्पर्धेत ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या विद्यार्थिनींची सुवर्णभरारीआयपीएलमधील धोनीची खेळाडू म्हणून एक्झिट; आता चेन्नई सुपर किंग्जच्या मार्गदर्शकाची जबाबदारीस्वान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी निमंत्रणएफसी रोडवरील अतिक्रमणधारकांचा माल पार्किंगमध्ये लपवणे ठेकेदाराला भोवले, आयुक्तांची मोठी कारवाई

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश

शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीचा तगादा लावणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनिट वाचन

दुष्काळ
दुष्काळ

मुंबई, महाराष्ट्र मिरर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने आता एकूण ३१० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. तसेच दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविरोधात राज्यभर कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आमदार शिवाजी पाटील, अशोकराव माने आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडहिंग्लज तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यास मान्यता दिली. यामुळे यापूर्वीच्या ३०४ तालुक्यांमध्ये आणखी सहा तालुक्यांची भर पडून संख्या ३१० झाली आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बेकायदेशीर सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

आणखी १३ तालुक्यांची पडताळणी

राज्यातील आणखी १३ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याच्या मागण्या शासनाकडे आल्या आहेत. या तालुक्यांची प्रत्यक्ष पाहणी अर्थात ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. अहवालानंतर या तालुक्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा योजनांसाठी ४८८ कोटींचा निधी

संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने पाणीपुरवठा योजनांसाठी एकूण ४८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २५ टक्के काम निधीअभावी रखडलेल्या योजनांसाठी ४०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच केवळ पाच ते दहा टक्के किंवा दहा ते वीस टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी स्वतंत्रपणे ८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शेअर करा
स्मिता कुलकर्णी

बातमीदार-उपसंपादक

महाराष्ट्र मिरर