मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
लक्ष्मी रोडवर अतिक्रमण कारवाईचा धडाकापुणे महापालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून सव्वा कोटींची फसवणूक; १ कोटी ३७ लाखांचा गंडा!वायसीएम रुग्णालयात एफडीएचा छापा; 1 कोटींहून अधिकचा औषध साठा जप्तपुण्याच्या पाण्याचा फैसला आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टातपुण्यातील मोकळ्या भूखंडांवर राडारोडा टाकल्यास ५ लाखांचा दंडसलग तिसऱ्या दिवशी अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचा हातोडा

पुण्याच्या पाण्याचा फैसला आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

पुणेकरांवर 'एक दिवसाआड' पाणीकपातीची टांगती तलवार; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे लक्ष

Vikrant Kulkarni
Vikrant Kulkarni

3 मिनिट वाचन

पुण्याच्या पाण्याचा फैसला आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात
पुणेकरांवर 'एक दिवसाआड' पाणीकपातीची टांगती तलवार; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे लक्ष

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला असून, संपूर्ण शहराचे लक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीकडे लागले आहे. राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती, जलसंपदा विभागाने केलेली पाणी कोटा कपात आणि महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीत अद्याप न निघालेला तोडगा या पार्श्वभूमीवर पुण्यावरील पाणीकपातीचे संकट गडद झाले आहे. वाढती लोकसंख्या आणि हद्दवाढीचा विचार करता पुण्याला वार्षिक सुमारे २१ टीएमसी पाण्याची नितांत गरज असताना, जलसंपदा विभागाने कोटा अवघ्या ११ टीएमसीवर निश्चित केल्याने महापालिका प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे लक्ष

शहराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सध्याचा पाणी कोटा अत्यंत अपुरा पडत असल्याची भावना लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील काही नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पुण्याचा पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत केवळ पुणे शहरच नव्हे, तर पिंपरी-चिंचवड आणि लगतच्या परिसरातील दीर्घकालीन व तातडीच्या पाणी नियोजनावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. पुणेकरांना त्यांच्या हक्काचे वाढीव पाणी मिळणार की कठोर पाणीकपात स्वीकारावी लागणार, याचा फैसला आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात होणार आहे.

सात टीएमसीवर आठ महिने काढण्याचे आव्हान

यंदाच्या संभाव्य दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी बचतीचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे महापालिकेने गेल्या महिन्यापासून दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जलसंपदा विभागाने पुण्याचा वार्षिक पाणी कोटा ११ टीएमसी इतकाच मर्यादित ठेवल्याने गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. या कोट्यातील मोठा हिस्सा आतापर्यंत वापरला गेल्याने, पुढील वर्षी जुलै अखेरपर्यंत खडकवासला धरणसाखळीतून महापालिकेला केवळ सात टीएमसी इतकेच पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या मर्यादित साठ्यात पुढील आठ ते नऊ महिने शहराची तहान कशी भागवायची, हा यक्षप्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. परिणामी, आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याऐवजी आता थेट एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ महापालिकेवर येऊन ठेपली आहे.

पाणीकपातीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले

पाणीकपातीच्या संभाव्य निर्णयावरून शहरातील राजकारणही तापले आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. शहरात आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा बंद ठेवायचा की एक दिवसाआड पाणी द्यायचे, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेत पक्षनेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, वाढीव पाणीकपातीचा निर्णय घेतल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.

दुसरीकडे, शहरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांनी पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याची वस्तुस्थिती समोर आणत जलसंपदा विभागाच्या धोरणांवर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. शहराची लोकसंख्या, समाविष्ट गावे आणि पाण्याची वास्तविक गरज लक्षात न घेता कोटा निश्चित केल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांकडून केला जात आहे.

म्हणून ओढवली पाणीकपातीची वेळ

गेल्या काही वर्षांत पुणे महापालिकेच्या हद्दीत अनेक नवीन गावांचा समावेश झाला असून, शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. या विस्तारलेल्या शहराला वर्षाला किमान २१ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे महापालिकेच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही जलसंपदा विभागाने केवळ ११ टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. गरज आणि प्रत्यक्ष उपलब्धता यातील दहा टीएमसीची ही मोठी तफावतच पुणेकरांवर पाणीकपातीची कुऱ्हाड कोसळण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीत जलसंपदा विभागाला कोटा वाढवण्याचे निर्देश देतात की पुणेकरांना एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याच्या संकटाचा सामना करावा लागतो, याकडे संपूर्ण शहराचे डोळे लागले आहेत.

शेअर करा
Vikrant Kulkarni

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper