मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
चार वर्षांनंतर पी. व्ही. सिंधू जागतिक क्रमवारीत अव्वल ५ मध्येपाकिस्तानला हरवत भारताचा ऐतिहासिक विजय पटकावले चॅम्पियनशिपचे विजेतेपदरोलर स्केटिंग स्पर्धेत ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या विद्यार्थिनींची सुवर्णभरारीआयपीएलमधील धोनीची खेळाडू म्हणून एक्झिट; आता चेन्नई सुपर किंग्जच्या मार्गदर्शकाची जबाबदारीस्वान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी निमंत्रणएफसी रोडवरील अतिक्रमणधारकांचा माल पार्किंगमध्ये लपवणे ठेकेदाराला भोवले, आयुक्तांची मोठी कारवाई

दिल्लीतील मतदार यादी फेरपडताळणीची मुदत वाढवा

- सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनिट वाचन

मतदारयादी
मतदारयादी

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : दिल्लीतील मतदार यादी फेर पडताळणीची मुदत आणखी वाढवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नये, यासाठी निवडणूक आयोगाला आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांच्या वतीने यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या प्रलंबित याचिकेत ही नवी मागणी जोडण्यात आली आहे. अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर निवडणूक आयोगाने २९ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीसह पाच राज्यांतील एसआयआरचे वेळापत्रक बदलले होते. त्यानुसार दिल्लीमध्ये दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबरवरून २५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दाव्यांच्या निपटाऱ्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत असून, अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

४७ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा मुद्दा

याचिकेत ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदी’ यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांनाही गणना अर्ज सादर करण्याची सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मतदारांचे जुने मतदार ओळखपत्र क्रमांक पुन्हा बहाल करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यापूर्वी फॉर्म सहा भरला आहे किंवा नाही, याचा भेदभाव न करता ही सुविधा द्यावी, असे याचिकेत नमूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑक्टोबर रोजी मुख्य याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीतील सुमारे १.४५ कोटी मतदारांपैकी प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ४७ लाख मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यवस्था तयार करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितले होते.

शेअर करा
स्मिता कुलकर्णी

बातमीदार-उपसंपादक

महाराष्ट्र मिरर