तुकाराम मुंढेंच्या FDA चा मोठा निर्णय; केंद्र सरकारविरोधातील याचिका मागे घेणार

मुंबई : अन्नातील भेसळ रोखण्यासह अन्न सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) आता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील पत्र राज्याच्या महाधिवक्त्यांना पाठवण्यात आले आहे.

राज्याच्या अधिकारांवर केंद्राकडून गदा आणली जात असल्याचा आरोप करत FDA ने ही याचिका दाखल केली होती. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या राज्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला जात असून, राज्याच्या यंत्रणेचे अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचे FDA चे म्हणणे होते. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि FSSAI च्या काही निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

मात्र, आता या वादावर न्यायालयीन लढाईऐवजी चर्चेतून तोडगा काढण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. FSSAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुनहानी यांनी न्यायालयाबाहेर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अंतर्गत आढावा आणि चर्चेच्या माध्यमातून उपस्थित प्रश्नांचे निराकरण करता येऊ शकते, असा निष्कर्ष काढण्यात आल्याची माहिती FDA च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

दरम्यान, FDA ने याचिका मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील अन्न सुरक्षा यंत्रणांमधील अधिकारांचा वाद आता चर्चेतून कितपत सुटतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

याचिकेत नेमक्या काय होत्या मागण्या?

FDA ने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत FSSAI च्या काही निर्णयांना आणि नियमावलीला आव्हान दिले होते. यामध्ये २८ मे २०२० आणि १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोर्टलसंदर्भातील सार्वजनिक नोटिसा बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच संबंधित नियमावली घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी, अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील परवाने व संबंधित डेटाबेस राज्याच्या यंत्रणेकडे पुन्हा हस्तांतरित करावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

FoSCoS पोर्टलवरून वाद

FSSAI ने अन्न व्यवसायांसाठी FoSCoS (Food Safety Compliance System) हे ऑनलाइन पोर्टल अनिवार्य केले होते. अन्न व्यवसायांना परवाने देणे आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे हा या प्रणालीमागील उद्देश आहे. मात्र, या पोर्टलमुळे केंद्रीय यंत्रणेचे अधिकार वाढत असून, राज्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या तपासणी व परवाना प्रक्रियेच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचा दावा FDA ने केला होता.

याशिवाय, केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि केंद्रीय परवाना प्राधिकरण यांसारखी पदे निर्माण करून राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केला जात असल्याचेही FDA ने याचिकेत नमूद केले होते. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रातील अन्न सुरक्षा यंत्रणांमधील अधिकारांचा प्रश्न न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. आता याचिका मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे या वादावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.