निवडणूक खर्चाचा हिशोब न देणे पडले महाग

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ४० उमेदवार ३ वर्षांसाठी अपात्र; पुणे विभागीय आयुक्तांचा मोठा दणका

मुख्य मुद्दे

• पुणे मनपाचे २२, पंढरपूरचे १५ आणि अक्कलकोटमधील ३ उमेदवारांवर कारवाई
• विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या धडक निर्णयाने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ

पुणे: पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पारदर्शकता राखण्यासाठी एक अत्यंत मोठी आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. निवडणूक लढवूनही कायद्यानुसार विहित मुदतीत आपल्या निवडणूक खर्चाचा अधिकृत हिशोब न देणाऱ्या पुणे विभागातील तब्बल ४० उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

पुण्याच्या नवनियुक्त विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी २६ मे २०२६ पासून लागू होणारे हे कडक अपात्रतेचे आदेश जारी केले आहेत. या धडक कारवाईमध्ये पुणे महानगरपालिकेतील २२ उमेदवार, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर नगरपरिषदेतील १५ उमेदवार आणि अक्कलकोट नगरपरिषदेतील ३ उमेदवारांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्तांच्या या तडकाफडकी निर्णयामुळे पुणे विभागातील राजकीय वर्तुळात आणि आगामी निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

निकाल लागल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण निवडणूक खर्चाचा ताळेबंद सादर करणे अनिवार्य
राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निर्देशानुसार, पुणे विभागामध्ये २ डिसेंबर २०२५ रोजी ६० नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या, तर १४ जानेवारी २०२६ रोजी ६ प्रमुख महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका अत्यंत उत्साहात पार पडल्या होत्या. मात्र, निवडणूक लढवल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० (१ई) आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १६ (१ड) नुसार सर्व उमेदवारांना निकाल लागल्यापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत आपल्या संपूर्ण निवडणूक खर्चाचा ताळेबंद सादर करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते.

अपात्र ठरलेल्या ४० उमेदवारांनी मुदत उलटून गेल्यानंतरही आपल्या खर्चाचा तपशील सादर न केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते.

संबंधित उमेदवारांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत प्रस्ताव
या गंभीर हलगर्जीपणाबाबत पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उमेदवारांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांच्या आधारे, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्यासमोर ५ आणि २५ मे २०२६ रोजी संबंधित उमेदवारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. मात्र, या सुनावणीदरम्यान अपात्र उमेदवारांपैकी कोणाकडूनही समाधानकारक कायदेशीर खुलासा किंवा सबळ कारण सादर करता आले नाही. परिणामी, निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना ३ वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले.

अपात्र ठरलेल्या या सर्व उमेदवारांची नावे असणारी सविस्तर यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांना पाहण्यासाठी खुली करण्यात आली असल्याची माहिती नगरपरिषद प्रशासनाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील यांनी दिली आहे.

कोणत्या स्वराज्य संस्थेतील किती उमेदवार झाले अपात्र?
पुणे महानगरपालिका: निवडणूक खर्चाचा हिशोब वेळेत न दिल्यामुळे मनपा निवडणुकीतील सर्वाधिक २२ उमेदवारांना पुढील ३ वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

सोलापूर जिल्हा नगरपरिषदा: सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर नगरपरिषदेतील १५ उमेदवार आणि अक्कलकोट नगरपरिषदेतील ३ उमेदवारांवर थेट अपात्रतेची कुऱ्हाड चालवण्यात आली आहे.

सुनावणीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने झाली कारवाई
दोनदा झाली प्रत्यक्ष सुनावणी: पुणे मनपा आयुक्त आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानंतर विभागीय आयुक्तांसमोर ५ मे आणि २५ मे २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली, मात्र उमेदवारांचे खुलासे फेटाळण्यात आले.

पुढील तीन वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी: २६ मे २०२६ पासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी (म्हणजेच २०२९ पर्यंत) या ४० उमेदवारांना कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा अन्य अधिकृत निवडणूक लढवता येणार नाही.