Pune News : इंधन, ईएमआय, देखभाल खर्चाचा भार; अॅपवरील भाडे आणि RTA दरातील तफावतीमुळे प्रवाशांशी वाद
Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अॅपआधारित कॅब चालकांना वाढता इंधन खर्च, वाहनांची देखभाल, विमा, ईएमआय आणि भाड्याच्या गणितामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच अॅपवर प्रवाशांना दिसणारे भाडे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) निश्चित केलेले दर यामध्ये तफावत निर्माण झाल्यास चालक आणि प्रवाशांमध्ये वाद होत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
RTAचा दर ₹३७, पुढे किलोमीटरला ₹२५
पुण्यात कॅबसाठी RTAने निश्चित केलेल्या दरानुसार पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये, तर त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये दर आहे. मात्र, अॅपवर बुकिंग करताना प्रवाशाला दिसणारी रक्कम आणि चालकाकडून सांगितले जाणारे भाडे यात फरक असल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. पुणे RTOने यापूर्वी अॅग्रीगेटर कंपन्यांना अॅपवर RTAच्या दरानुसार भाडे दाखवण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.
प्रवाशांना अॅपवर दिसणारे भाडेच अंतिम असल्याची अपेक्षा असते. दुसरीकडे काही चालक RTAने निश्चित केलेल्या दरानुसार भाडे मिळावे, अशी भूमिका घेतात. याच भाड्याच्या वादातून एप्रिलमध्ये लोणी काळभोर परिसरात एका कॅबचालकाला मारहाण झाल्याचा प्रकारही समोर आला होता.
कमाईतून खर्चाची वजाबाकी
कॅब चालकांना प्रवासी मिळवण्यासाठी अॅपवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र प्रत्येक फेरी प्रवासी घेऊनच होईल असे नाही. प्रवाशाला घेण्यासाठी जाणारे अंतर, प्रवासी सोडल्यानंतरची रिकामी फेरी, शहरातील वाहतूक कोंडी आणि त्यात खर्च होणारे इंधन यामुळे चालकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर परिणाम होतो.
त्यात पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजीचा खर्च, वाहनाचा ईएमआय, विमा, सर्व्हिसिंग, टायर आणि इतर देखभाल खर्चाची भर पडते. जूनमध्ये वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे-मुंबई मार्गावरील काही कॅबचालक आणि ऑपरेटरांनीही वाढत्या परिचालन खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
नव्या नियमांत चालकाला किमान ८० टक्के हिस्सा
महाराष्ट्र मोटार वाहन अॅग्रीगेटर नियम, २०२६ अंतर्गत अॅपआधारित प्रवासी वाहतुकीसाठी भाड्याची नवी चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. RTAने मंजूर केलेला दर हा आधारभूत दर मानण्यात आला असून, अॅग्रीगेटरला त्यापेक्षा कमाल २५ टक्के कमी भाडे आकारण्याची मुभा आहे. मागणी अधिक असताना ‘सर्ज प्राइसिंग’ आधारभूत भाड्याच्या दीडपटापर्यंत ठेवता येते. महत्त्वाचे म्हणजे प्रवाशाकडून आकारलेल्या एकूण भाड्यापैकी चालकाला किमान ८० टक्के हिस्सा मिळणे अपेक्षित आहे.
नियम कागदावर की रस्त्यावर?
नियमांमुळे अॅपआधारित वाहतुकीच्या भाड्यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. चालकाला त्याच्या श्रम आणि वाहन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळतो का, अॅपवर प्रवाशाला स्पष्ट आणि पारदर्शक भाडे दिसते का आणि भाड्याच्या कारणावरून होणारे चालक-प्रवासी वाद कमी होतात का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कॅब व्यवसाय चालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा राहावा आणि त्याचवेळी प्रवाशांनाही रास्त दरात सेवा मिळावी, या दोन्ही बाबींचा समतोल साधण्याचे आव्हान परिवहन प्रशासन आणि अॅग्रीगेटर कंपन्यांसमोर आहे.
“भाडेवाढ झाली, ही चांगली बाब आहे. आम्ही अॅपवर प्रवाशांना जे भाडे दाखवले जाते, तेवढेच भाडे घेतो. मात्र काही चालक प्रवाशांकडे त्यापेक्षा जास्त भाड्याची मागणी करतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावरच होतो. जादा भाडे मागितल्यामुळे प्रवासी तुटतात आणि नियमित ग्राहकही कमी होतात.” — संतोष बिरामने, कॅब चालक, रिक्षावाला संघटना
