खाजगी मालकीचे वाडे, अघोषित खाजगी वस्त्यांना झोपडपट्टी सदृश्य दाखवून योजना; महानगरपालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान
निलेश राऊत
पुणे: शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ज्या ठिकाणी खाजगी मालकीचे वाडे-वस्त्या आहेत ती जागा झोपडपट्टी सदृश्य दाखवून पुणे महापालिकेचे मोठे नुकसान करत आहे. महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणे आहेत अशा सर्व ठिकाणी झोपडपट्टी सदृश्य अशी कायद्यातील पळवाट काढून आपल्या उपायुक्तांचा अहवाल घेऊन योजना मंजूर करीत आहेत. तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांना संबंधित गंभीर बाब लक्षात आल्यानंतर कार्यवाही करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते परंतु आजपर्यंत यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
पुणे महापालिकेच्या आर्थिक सुदृढतेचा विचार न करता बेकायदेशीर सुरू असलेल्या या कृत्याला तात्काळ आळा घालण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी लेखी पत्राद्वारे आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
परवानगी देण्याचा धडाका
पुण्यातील अशा असंख्य वाड्यांना आणि इमारतींना सध्या परवानगी देण्याचा धडाका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. यापूर्वी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्याला लेखी स्थगिती दिली होती तरी देखील जोरदार पणे झोपडपट्टी सदृश्य योजनेंना परवानगी देण्याचे काम सुरू आहे. दहा हजार चौरस फुटाचा एक प्लॉट जर झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जाहीर केला तर महानगरपालिकेचे किमान साडेचार कोटी रुपयांचे (बांधकाम शुल्क) नुकसान होते. एस आर ए आपल्या उपायुक्तांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यापूर्वी आयुक्तांची लेखी परवानगी घ्यावी असे आदेश द्यावेत. झोपडपट्टी म्हणून जाहीर करणार असतील तर त्यावर पुणे महानगरपालिकेने हरकत घेतली पाहिजे, अशी लेखी विनंती करण्यात आली आहे.
भविष्यात शहरासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार
सध्या पुणे शहरात ठराविक पठडीचे व्यवसायिक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मार्फत मनपाचे उत्पन्न बुडत असून बेकायदेशीर कृत्य करत असल्याने आगामी काळामध्ये शहरासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. पुणे शहरातील टीडीआरचे भाव पडलेले असताना नव्याने सुरू झालेली ही टीडीआरची फॅक्टरी धोक्याची घंटा आहे. अगोदरच टीडीआरचे दर खाली गेल्यामुळे असंख्य जागा मालक पुणे महापालिकेला आरक्षित जागा ताब्यात देण्यास तयार नसतात त्यामुळे आवश्यक असलेल्या जागा ताब्यात येण्यास फार मोठी अडसर ठरणार आहे.
प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी
या दोन्ही त्रासातून मुक्तता करायचे असेल तर आपणास हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नाही आपण तातडीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पुणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्तांनी दिलेले अहवाल मागवून त्याची शहानिशा करेपर्यंत संपूर्ण शहरातील सुरू असलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी.
पुण्यातील सर्व पेठांमध्ये बिनधास्तपणे झोपडपट्टी दाखवून काम करण्याचा मोठा प्रयत्न ठराविक विकसक आणि अधिकारी मिळून करत आहेत. पुणे शहरातील या राजरोसपणे सुरू असलेल्या गैरप्रकाराला आपण तातडीने स्थगिती द्यावी अशी मागणीही आपला परिसरचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे
