Jalana News : मराठा आरक्षणावर सरकारची मध्यरात्री खलबतं; वर्षा बंगल्यावर तीन तास बैठक
jalana News : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणात समतोल साधण्यावर चर्चा
Jalana News जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा अकरावा दिवस असून, त्यांनी राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडूनही आंदोलन सुरू असल्याने राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.https://maharashtramirror.com/ maharashtra mirror,
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी मध्यरात्री उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. रात्री सुमारे अकरा वाजता सुरू झालेली ही बैठक तब्बल तीन तास चालली. जरांगे यांच्या मागण्या, उपोषण आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.https://maharashtramirror.com/ maharashtra mirror
बैठकीला कोणाची उपस्थिती?
या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची पुढील भूमिका काय असावी, तसेच जरांगे यांच्या मागण्यांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय मार्ग कसा काढता येईल, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.https://maharashtramirror.com/ maharashtra mirror,
नेमकी काय चर्चा झाली?
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोणताही निर्णय घेताना तो संविधानिक आणि कायदेशीर चौकटीत राहावा तसेच न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा असावा, यावर सरकारचा भर असल्याचे समजते.https://maharashtramirror.com/ maharashtra mirror,
ओबीसी आरक्षणालाही धक्का नको
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेताना ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का बसू नये, याचीही सरकारकडून काळजी घेतली जात आहे. एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडून सुरू असलेले आंदोलन, यामध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.https://maharashtramirror.com/ maharashtra mirror
मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येणार नाही, यासाठी सरकारकडून कायदेशीर आणि प्रशासकीय पर्यायांचा विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. मध्यरात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीनंतर आता सरकार जरांगे यांच्या अल्टिमेटमवर कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
