Mumbai Traffic News : राज्यात नवीन रिक्षा परवान्यांना ‘ब्रेक’! वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; सखोल चौकशीचेही आदेश

Mumbai Autorickshaw Driver Latest News : मुंबईसह मोठ्या शहरांतील रिक्षांच्या सुळसुळाटावर परिवहन मंत्र्यांची कारवाई; नवीन धोरण (SOP) येईपर्यंत परवाने वाटप बंद

मुंबई :- वाढती वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) आणि शहरी प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज, 9 मार्च 2026 पासून राज्यभरात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने (Permits) देण्यास तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज मंत्रालयात ही मोठी घोषणा केली.

वाहतुकीचा ताण आणि ‘एसओपी’ची गरज

मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, विशेषतः मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रिक्षांची संख्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढली आहे. यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्ते आणि मोक्याच्या ठिकाणांवर वाहतुकीचा प्रचंड ताण येत आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार मंत्रिमंडळासोबत चर्चा करून यावर एक स्पष्ट नियमावली किंवा एसओपी (SOP) तयार करत नाही, तोपर्यंत नवीन परवाने दिले जाणार नाहीत.

केंद्राकडून राज्याला ‘ग्रीन सिग्नल’

या संदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले होते. त्यावर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, मोटार वाहन अधिनियम 1988 आणि दुरुस्ती अधिनियम 2019 नुसार स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला आहेत. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि शहरांमधील वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी परवान्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचे केंद्राने मान्य केले आहे.

अवैध परवाने आणि बांगलादेशी घुसखोरांचा संशय

हा निर्णय घेण्यामागे केवळ वाहतूक कोंडी हेच कारण नसून, परवाना वाटपातील काही गंभीर तक्रारीही कारणीभूत आहेत. परिवहन मंत्र्यांनी नमूद केले की:

राज्यात सध्या सुमारे 14 लाख रिक्षा परवाने आहेत.

अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांकडे परवाने असल्याचे समोर आले आहे.

सर्वात धक्कादायक म्हणजे, काही बांगलादेशी नागरिकांनी अवैध मार्गाने हे परवाने मिळवल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व बाबींची आता सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

5 लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांवर लक्ष

ज्या शहरांची लोकसंख्या 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, तिथे रिक्षांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष धोरण आखणार आहे. “नागरिकांची सोय आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी यांचा विचार करूनच नवीन परवान्यांबाबतचे धोरण ठरवले जाईल,” असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.