ध्वनी प्रदूषणास राजकारणी जबाबदार; सजग नागरिक मंचाच्या चर्चासत्रातील सूर
जोरजबरदस्तीने किंवा यंत्रांचा वापर करून नागरिकांना आपला आवाज ऐकण्यास भाग पाडता येत नाही. कोणालाही सक्तीचे श्रोते बनवता येत नाही, असे स्पष्टपणे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे
निलेश राऊत
पुणे: सण-समारंभ आणि उत्सवांच्या नावाखाली होणाऱ्या दणदणाटामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होते. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते, आरोग्याचे अनेक प्रश्न उद्भवतात. या सर्वांविरोधात कायद्यात कठोर तरतुदी असूनही, राजकारणी आणि व्यवस्थेच्या पाठबळामुळे नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. उत्सवांच्या नावाखाली नागरिक वेठीस धरले जातात, असा सूर सजग नागरिक मंचच्या वतीने रविवारी आयोजित चर्चासत्रात रविवारी उमटला.
सजग नागरिक मंचच्या वतीने ध्वनिप्रदूषणासंबंधी कायदे आणि न्यायालयांचे निकाल काय आहेत, ध्वनिप्रदूषणामुळे त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांना काय करता येईल, या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात पर्यावरण कायद्याचे अभ्यासक अॅड. अमोघ परळीकर यांनी मार्गदर्शन केले. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
मिरवणुकांमध्ये आवाजाच्या भिंती (डीजे)
आता प्रत्येक सण-समारंभाला उत्सवी स्वरूप आले आहे. मिरवणुकांमध्ये आवाजाच्या भिंती (डीजे) उभ्या केल्या जातात. उत्सवाला विरोध नाही. मात्र, जाणीवपूर्वक करण्यात येणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणमुळे नागरिकांना त्रास होतो, आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात, अशा समस्या नागरिकांनी मांडल्या. तर, ‘ध्वनिप्रदूषणविरोधात कायद्यात कठोर तरतुदी आहेत. न्यायालयानेही वेळोवेळी स्पष्ट आदेश देऊन ध्वनिप्रदूषणविरोधी नियम कडक केले आहेत. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही,’ असे परळीकर यांनी नमूद केले.
ध्वनिप्रदूषणविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी
परळीकर म्हणाले, ‘ध्वनिप्रदूषणविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या सरकारी यंत्रणांवर असते. कलम १५ अंतर्गत कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्याला १ लाख रुपये दंड किंवा पाच वर्षांचा कारावास किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र, या कायद्याचा वापर केला जात नाही.’
“राज्यघटनेने ध्वनिप्रदूषणमुक्त शांत, वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र, या अधिकाराचे गांभीर्य अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला नसते. राज्यघटनेने अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे काय ऐकायचे आणि काय नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार नागरिकांना असतो. जोरजबरदस्तीने किंवा यंत्रांचा वापर करून नागरिकांना आपला आवाज ऐकण्यास भाग पाडता येत नाही. कोणालाही सक्तीचे श्रोते बनवता येत नाही, असे स्पष्टपणे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
“सहज आवाज करणाऱ्या किंवा आवाज सहन करणाऱ्या प्रत्येकालाच आपल्या अधिकारांची व्याप्ती समजणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या कचाट्यात आपण अडकू शकतो, याचे भान असणे गरजेचे आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
“नव्याने विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून धार्मिक प्रथा-परंपरांच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात नमूद केले आहे,” अशी माहिती परळीकर यांनी यावेळी दिली.
