Vijay Waddetiwar : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केले हे गंभीर आरोप

•काँग्रेस नेते Vijay Waddetiwar म्हणाले की, महायुती सरकार भ्रष्टाचारात गुंतल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी 'हाय टी'वर बहिष्कार टाकला.

मुंबई :- विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी बुधवारी (26 जून) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चहापानावर विरोधी महाविकास आघाडी आघाडीने बहिष्कार टाकला. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि मित्रपक्ष शिवसेनेचे अंबादास दानवे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी ही घोषणा केली.

वास्तविक, प्रत्येक विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी पारंपारिक चहापानाची मेजवानी बुधवारी संध्याकाळी आयोजित केली जाणार होती. मुंबईत 27 जून ते 12 जुलै या कालावधीत होणाऱ्या अधिवेशनात महायुती आघाडी सरकार 28 जून रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आला.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, "महायुती सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी 'हाय-टी'वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करून, विविध प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ करून करदात्यांच्या पैशांची फसवणूक केली आहे."

वडेट्टीवार आणि त्यांचे पक्षाचे सहकारी बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि दानवे यांच्याशिवाय छोट्या पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत सहभाग घेऊन एकजूट दाखवली. वडेट्टीवार यांनी स्मार्ट वीज मीटर आणि रुग्णवाहिका खरेदीसाठी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याचा आरोप केला.

काँग्रेसचे सरकारवर आरोप

“स्मार्ट वीज मीटरची वास्तविक किंमत 2,900 रुपये प्रति युनिट आहे आणि प्रतिष्ठापन शुल्क सुमारे 350 रुपये आहे. तथापि, राज्य सरकार 12,500 रुपये प्रति युनिट दराने मीटर खरेदी करण्याची योजना आखत आहे आणि त्याचे कंत्राट अदानी कंपनीला देण्यात आले आहे. " नवीन रुग्णवाहिका खरेदीसाठी 3 हजार कोटींचा खर्च असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला, मात्र राज्य सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे.

ज्वारीमध्ये सहा टक्के तर मक्यामध्ये साडेसहा टक्के वाढ झाली आहे. सन 2013 मध्ये सोयाबीन 4 हजार 600 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकले जात होते, 2024 मध्येही सोयाबीनला हाच दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे, यावरून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात राज्य सरकारचे अपयश दिसून येते.