लाडकी बहिणाच्या लाभार्थ्यांची संख्या ,5- लाखांनी घटली, मंत्री म्हणाले- पैसे परत घेणार नाही
•शासनाच्या लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या पाच लाखांनी घटली आहे.
2 मिनिट वाचन
•शासनाच्या लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या पाच लाखांनी घटली आहे. अनेक कारणांमुळे महिला अपात्र ठरल्याचे महिला व बालविकास विभागाने सांगितले. मात्र, आधीच दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई :- सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिनण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत अचानक पाच लाखांनी घट झाली आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये या योजनेंतर्गत 2.46 कोटी महिलांना आर्थिक मदत दिली जात होती, परंतु आता ही संख्या 2.41 कोटींवर आली आहे.
2.56 कोटी महिलांना आर्थिक मदत दिली जात होती, मात्र आता ही संख्या 2.41 कोटींवर आली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या म्हणण्यानुसार या महिला अनेक कारणांमुळे अपात्र ठरल्या आहेत. मात्र, आधीच दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.त्यांनी स्पष्ट केले की ज्या महिला यापुढे योजनेसाठी पात्र नाहीत त्यांना भविष्यात त्याचा लाभ घेता येणार नाही, परंतु त्यांच्या खात्यात आधीच जमा केलेली रक्कम परत करण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
या संदर्भात निवेदन देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत या अपात्र महिलांच्या खात्यात एकूण 450 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. मात्र, राज्य सरकार ही रक्कम काढण्यास अनुकूल नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
अपात्र मानल्या गेलेल्या पाच लाख महिलांपैकी 1.5 लाख महिला 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या, तर 1.6 लाख महिलांकडे चारचाकी वाहने होती किंवा नमो शेतकरी योजनेसारख्या इतर सरकारी योजनांच्या लाभार्थी होत्या.याव्यतिरिक्त, सुमारे 2.3 लाख महिलांना आधीच संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळाले होते, ज्यामुळे त्यांना लाडकी बहिन योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
सरकार महिलांच्या हिताला प्राधान्य देत असून, कोणत्याही लाभार्थीकडून दिलेली रक्कम परत घेण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. तथापि, भविष्यात पात्रता अधिक काटेकोरपणे तपासली जाईल जेणेकरून केवळ योग्य लोकांनाच योजनेचा लाभ घेता येईल.ही योजना महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि ती प्रभावीपणे पुढे नेण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जातील असा सरकारचा विश्वास आहे.
