मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Supriya Sule : हिंदी सक्तीविरोधात शक्तीप्रदर्शन! 5 जुलैच्या मोर्चात आता राष्ट्रवादीही मैदानात

•सुप्रिया सुळेंची घोषणा : “मराठीसाठी लढा – हा राजकारणाचा नव्हे, शिक्षणाचा विषय”

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Supriya Sule

•सुप्रिया सुळेंची घोषणा : “मराठीसाठी लढा – हा राजकारणाचा नव्हे, शिक्षणाचा विषय”

मुंबई | राज्य सरकारने शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून शिकवण्याचा घेतलेला निर्णय आता राजकीय व सामाजिक वर्तुळात तीव्र विरोधाला सामोरा जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांनी 5 जुलै रोजी मुंबईत भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या मोर्चाला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) यांनीही आपला पाठिंबा जाहीर करत थेट सहभागाची घोषणा केली आहे.

शनिवारी माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “भाषेचा प्रश्न केवळ राजकीय चर्चा नसून तो गंभीर सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावर परिणाम करणारा मुद्दा आहे. निर्णय घेताना शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, आणि समाजाचे प्रतिनिधी यांच्या मतेची दखल घेणे आवश्यक आहे. एकतर्फी निर्णय लादणे हे योग्य नाही.”

तज्ज्ञांची मतं ऐकून निर्णय घ्यावा – सरकारच्या निर्णयावर सर्वपक्षीय आक्रमक भूमिका

सुळे यांनी स्पष्ट केले की, “राष्ट्रवादी काँग्रेस ‘मराठीसाठी’ लढणाऱ्या प्रत्येक आवाजाबरोबर उभी आहे. या मोर्चात आमच्याकडून कोण सहभागी होणार यावर लवकरच अंतिम निर्णय होईल. मात्र, आमचा संपूर्ण पाठिंबा या आंदोलनाला असेल.”

दरम्यान, याच मुद्द्यावर शुक्रवारी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. “आम्ही हिंदीचा विरोध करत नाही, पण ती लादली जाऊ नये,” असं ते म्हणाले. त्रिभाषा धोरणांतर्गत चौथीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करणं म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक ताण वाढवण्यासारखं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आता राष्ट्रवादीच्या सहभागामुळे 5 जुलैचा मोर्चा राजकीय दृष्टिकोनातून अधिक व्यापक आणि प्रभावी होण्याची चिन्हं आहेत. राज्य सरकारचा हा निर्णय मागे घेण्यासाठी एक सामूहिक आणि व्यापक जनआंदोलन उभं राहतंय, यात शंका नाही.

हेही वाचा: Railway Mega Block : मध्य व हार्बर रेल्वेवर 29 जूनला मेगाब्लॉक; काही लोकल फेऱ्या रद्द, काही विलंबाने

शेअर करा