RBI Repo Rate :कर्जदारांना मोठा दिलासा! आरबीआयने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर ठेवला स्थिर; ईएमआय वाढणार नाही

RBI Repo Rate : गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केला पतधोरण समितीचा निर्णय; सलग 1.25 टक्क्यांच्या कपातीनंतर आता 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका

मुंबई | 6 फेब्रुवारी 2026
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तो 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज सकाळी या निर्णयाची घोषणा केली. यामुळे गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर वाढणार नसल्याने कोट्यवधी मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

2025 मधील ऐतिहासिक दरकपातीनंतर स्थिरता

गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. 2025 या वर्षात आरबीआयने तब्बल चार वेळा व्याजदरात कपात केली होती. फेब्रुवारी 2025 मध्ये पाच वर्षांच्या अंतराने 6.5 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत दर कमी करण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल, जून आणि डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने एकूण 1.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली. डिसेंबरमध्ये दर 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्यानंतर, आजच्या बैठकीत या दरात कोणतीही वाढ न केल्याने कर्जदारांचे ईएमआय स्थिर राहणार आहेत.

महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयची रणनीती

रिझर्व्ह बँकेकडे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दर हे एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा आरबीआय रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, सध्या महागाई नियंत्रणात असल्याने आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. रेपो दर स्थिर असल्याने बँकांना मिळणारा निधी जुन्याच दराने उपलब्ध होईल, ज्यामुळे बँका ग्राहकांवर व्याजदराचा अतिरिक्त बोजा टाकणार नाहीत.

पतधोरण समितीची रचना आणि कार्यपद्धती

आरबीआय दर दोन महिन्यांनी पतधोरण आढावा बैठक घेते. या समितीत एकूण सहा सदस्य असतात, ज्यात रिझर्व्ह बँकेचे तीन अधिकारी आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले तीन तज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षातील या सहाव्या बैठकीत समितीने सखोल चर्चेनंतर 5.25 टक्के दराच्या बाजूने कौल दिला. बँकांसाठी आरबीआयकडून कर्ज घेणे स्वस्त राहिल्याने त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळत आहे.