Pune news : नव्याने डांबरीकरण केलेले रस्ते पुनःपुन्हा का उखडतात?

Pune news :महत्वाचे मुद्दे
*२०१७ पासून आतापर्यंत शहरात केवळ भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल्स टाकण्यासाठी २,३८८ परवानग्या देण्यात आल्याhttps://maharashtramirror.com/ Pune News
*या परवानग्यांच्या माध्यमातून शहरात एकूण १,४९५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली
*सेवा वाहिन्या आणि इतर आवश्यक सेवांसाठी शहरात सातत्याने रस्ते खोदले जातात
*मनपा विविध संस्थांकडून निर्धारित शुल्क वसूल करून या खोदकामांना परवानगी देत असते
*अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, नव्याने डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांच्या खोदाईस परवानगी दिली जात नाही
*प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती भिन्न असून डांबरीकरण झाल्यानंतर काही दिवसांतच रस्ते पुन्हा खोदल्याची अनेक उदाहरणे
*यातून मनपा आणि सेवा पुरवठादार संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नियोजन व समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होते

Pune news :पुणे शहरात नव्याने डांबरीकरण करण्यात आलेले रस्ते पुन्हा एकदा खोदून ठेवल्याचा नेहमीचाच प्रकार समोर आला आहे. जमिनीखालील विविध युटिलिटी लाईन्स टाकण्यासाठी महापालिकेकडून सर्रास परवानग्या दिल्या जात असल्याने, जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आणि वाहनधारकांना होणारा नाहक त्रास पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रस्त्यांची डागडुजी करण्यात आल्याचा दावा केला जात असला, तरी अनेक ठिकाणी खड्डे आणि असमान पृष्ठभागामुळे नागरिकांना सुरक्षित प्रवास करणे कठीण झाले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

पुणे महानगरपालिकेच्या (मनपा) पथ विभागाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, २०१७ पासून आतापर्यंत शहरात केवळ भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल्स (OFC) टाकण्यासाठी तब्बल २,३८८ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. या परवानग्यांच्या माध्यमातून शहरात एकूण १,४९५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली आहे.

विविध सेवा वाहिन्यांची कामे
शहरात केवळ इंटरनेट आणि टेलिफोनच्या फायबर केबल्सच नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याचे नळ, ड्रेनेज लाईन्स, महावितरणच्या विजेच्या केबल्स, गॅस पाईपलाईन्स आणि इतर आवश्यक सेवांसाठी सातत्याने रस्ते खोदले जातात. महापालिका सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांकडून निर्धारित शुल्क वसूल करून या खोदाई कामांना परवानगी देते.

खोदाईचे धोरण
सामान्यतः पथ विभागाकडून दरवर्षी १ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल या कालावधीत रस्ते खोदाईची परवानगी दिली जाते. त्यानंतरच्या महिन्यात संबंधित यंत्रणांनी रस्त्याची पूर्ववत डागडुजी करणे अपेक्षित असते. तसेच पावसाळ्यापूर्वी महापालिका रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाची कामे हाती घेते.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, नव्याने डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांच्या खोदाईस परवानगी दिली जात नाही. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती भिन्न असून डांबरीकरण झाल्यानंतर काही दिवसांतच रस्ते पुन्हा खोदल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. यामुळे महापालिका आणि सेवा पुरवठादार संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नियोजन व समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

खोदाईसाठी शुल्क वसुली
रस्त्यांची खोदाई करणाऱ्या संस्था आणि यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानानुसार महापालिका वेगवेगळ्या दराने शुल्क वसूल करते.

खासगी कंपन्या: दर रनिंग मीटरमागे १२,१९२ रुपये.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी: २,३५० रुपये प्रतिमीटर.

इतर शासकीय संस्था: ६,०९६ रुपये प्रतिमीटर (खासगी कंपन्यांच्या दराच्या ५० टक्के).

एचडीडी तंत्रज्ञान: हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तंत्रज्ञानाने खोदाई केल्यास ४,००० रुपये प्रतिमीटर.

खड्डे करून खोदाई: ६,१६० रुपये प्रतिमीटर.

शहरातील रस्त्यां देखभालीचा ताण सातत्याने वाढतो
वारंवार होणारी खोदाई आणि त्यानंतर अपुऱ्या किंवा निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीमुळे शहराच्या रस्ते जाळ्याच्या देखभालीचा ताण सातत्याने वाढतो आहे. निकृष्ट पुनर्रचनेमुळे वाहनधारकांना खड्डेमय आणि खडबडीत रस्त्यांवरून कसरत करत प्रवास करावा लागत असून, यामुळे अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

२०१७ पूर्वी महापालिकेने रस्ते खोदाईसाठी ६४९ परवानग्या दिल्या होत्या. या सर्व परवानग्या भूमिगत केबल्स टाकण्यासाठीच होत्या. या कामांतून महापालिकेच्या तिजोरीत ४८५.८१ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाल्याची नोंद आहे.

तसेच, २०१७ पूर्वी ओव्हरहेड (दिसणाऱ्या) केबल्ससाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या अखत्यारीत येत असत. परंतु २०१७ नंतर पथ विभागाने ओव्हरहेड केबल्ससाठी एकही नवीन परवानगी दिलेली नाही. विद्युत विभागाने ओव्हरहेड केबल्ससाठी केवळ दोन परवानग्या दिल्या असून, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संबंधित कामांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी देण्यात आली आहे.

भूमिगत सेवांच्या 'डिजिटल मॅपिंग'चा अभाव
पुण्यातील रस्ते वारंवार खोदले जाण्यामागे आणि सेवा विस्कळीत होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे जमिनीखाली असलेल्या युटिलिटी नेटवर्कचा एकात्मिक डिजिटल नकाशा नसणे हे आहे.

पाण्याच्या पाईपलाईन, ड्रेनेज नेटवर्क, विजेच्या केबल्स, गॅसच्या लाईन्स आणि इंटरनेट केबल्स वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे जमिनीखाली टाकाव्यात. परंतु, या सर्व जाळ्यांचे एकत्रित स्थान दर्शवणारी कोणतीही मध्यवर्ती डिजिटल यंत्रणा महापालिकेकडे उपलब्ध नाही.

परिणामी, नवीन काम सुरू करण्यापूर्वी जुन्या पालिकेच्या किंवा पाण्याच्या लाईन्स शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. तसेच, खोदाईदरम्यान मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईन्स फुटून हजारो लिटर पाणी वाया जाण्याच्या आणि नागरिकांना पाणी कपातीला सामोरे जाण्याच्या घटना घडतात. यामुळे महापालिकेवर दुरुस्तीचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.

समन्वयाची आणि जीआयएस मॅपिंगची तातडीची गरज
भूमिगत सेवांच्या मध्यवर्ती नोंदींअभावी खोदाईचे नियोजन करणे अत्यंत क्लिष्ट बनले आहे. यामुळे अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.

पुणे महापालिका, महावितरण, गॅस कंपन्या आणि टेलिकॉम संस्था यांच्यात योग्य समन्वय निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच, संपूर्ण शहराचा 'जीआयएस (GIS) आधारित डिजिटल युटिलिटी मॅप' तयार केल्यास रस्ते वारंवार खोदणे थांबवता येईल, सार्वजनिक पैशांची बचत होईल आणि नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित व सुकर होण्यास मदत होईल.