Pune News : गणेशोत्सवात ध्वनीप्रदूषणाचा कहर; विसर्जन मिरवणुकीतील नियमभंग करणाऱ्या मंडळांवर आठवड्यात गुन्हे दाखल करा!

Pune News : पुणे : गणेशोत्सवाच्या काळात आणि विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा तीव्र भंग झाल्याच्या तक्रारींनंतर, नियम तुडवणाऱ्या गणेश मंडळांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर येत्या आठवड्याभरात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत आणि त्यानंतर महिनाभरात न्यायालयात खटले प्रविष्ट केले जावेत, असा स्पष्ट इशारा 'निसर्ग सेवक संस्था' व 'सजग नागरिक मंच'चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पोलीस प्रशासनाला पत्राद्वारे दिला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

'पुणेकर अगेन्स्ट लाऊडस्पीकर्स' (Punekars Against Loudspeakers Group) या नागरिक समूहाने उपलब्ध केलेल्या संगणकीय तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे गणेशोत्सवा दरम्यान एकूण १५८ अधिकृत तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. यातील ६० तक्रारींमध्ये आवाजाची पातळी १०० डेसिबल (dB) किंवा त्याहून अधिक अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे समोर आले. २५ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या अंतिम दिवशी सर्वाधिक ५९ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापूर्वी २० सप्टेंबर रोजी २७, तर १४ सप्टेंबर रोजी १९ तक्रारींची नोंद झाली होती. या मोहिमेअंतर्गत तब्बल ९१ नागरिकांनी १०० किंवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून थेट पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून आपले तक्रार केली.https://maharashtramirror.com/ Pune News

सामाजिक कार्यकर्ते मुकुंद कीरदत यांनी अति-आवाजाविरोधातील या पहिल्या टप्प्यातील मोहिमेला 'आंशिक यशस्वी' असे संबोधले असून या आकडेवारीने सार्वजनिक उत्सवांमधील ध्वनीप्रदूषणाच्या गंभीर समस्येकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधले आहे.

विवेक वेलणकर यांनी आपल्या पत्रात पोलीस विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन (ध्वनीप्रदूषण व फटाक्यांमुळे होणारे वायुप्रदूषण) झाल्याच्या शेकडो तक्रारी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्वयंसेवी संस्थांकडे नोंदवल्या गेल्या आहेत. मिरवणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी जागेवर कारवाई करणे टाळले असावे, हे समजू शकते. मात्र, आता उत्सव संपल्यानंतर तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आजवरचा अनुभव सांगतो की, सुरुवातीला गुन्हे नोंदवले जातात परंतु नंतर राजकीय निर्णय घेऊन ते मागे घेतले जातात. याच खात्रीमुळे मंडळे न्यायालयाच्या आदेशांना धाब्यावर बसवण्याची हिंमत दाखवतात, असा थेट आरोप वेलणकर यांनी केला. त्यामुळे पोलिसांनी आठवड्याभरात गुन्हे दाखल करून महिनाभरात कोर्टात खटले सादर करावेत, अन्यथा दरवर्षी हे प्रकार रोखण्याऐवजी वाढतच जातील, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.