Pune News : शंभर टक्के उपचाराची गॅरंटी’ आणि बनावट रिव्ह्यूज देणाऱ्या डॉक्टरांवर होणार कारवाई; राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे (एनएमसी) कडक ताकीद

Pune News :पुणे, महाराष्ट्र मिरर : वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढते व्यावसायिकीकरण, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि सोशल मीडियावरील रुग्णांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) कठोर पावले उचलली आहेत. रुग्णालये आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांसाठी एनएमसीने नवीन ‘नैतिक जाहिरात आणि सार्वजनिक संवाद मार्गदर्शक तत्त्वे’ जाहीर केली आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News
‘१००% यशाची खात्री’ अन् बोगस रिव्ह्यूजवर बंदी
नवीन नियमांनुसार, आता डॉक्टरांना किंवा रुग्णालयांना “१००% यशाची गॅरंटी”, “देशातील नंबर १ डॉक्टर”, “दुखणे-मुक्त उपचार” किंवा “गारंटीड उपचार” असे दिशाभूल करणारे दावे करता येणार नाहीत. तसेच, सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवर पैशांच्या बदल्यात घेतलेले किंवा बनावट रुग्णांचे अभिप्राय (रिव्ह्यूज), रेटिंग्ज आणि टेस्टिमोनियल्स वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
रुग्णांच्या फोटो-व्हिडिओ आणि एआय च्या गैरवापराला चाप
रुग्णांची गोपनीयता: रुग्णांची परवानगी असली तरीही जाहिरातींसाठी त्यांचे फोटो, ‘बिफोर अन् आफ्टर’ (उपचारापूर्वीचे व नंतरचे) फोटो किंवा उपचार करतानाचे व्हिडिओ दाखवता येणार नाहीत.
एआय चा वापर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) द्वारे रुग्णांचे बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करून जाहिरात करणे गुन्हा ठरेल. एआय़ चा वापर करून बनवलेल्या सामग्रीवर “एआय जनरेटेड” असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक असेल. कमिशन आणि डिस्काउंटवर बंदी: रुग्णांना आकर्षित करण्यासाठी डिस्काउंट, मोफत तपासण्या, गिफ्ट्स किंवा रुग्ण पाठवण्यासाठी इतर संस्थांना कमिशन देणे बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे.
काय प्रसिद्ध करण्याची परवानगी आहे?
डॉक्टर आणि रुग्णालयांना केवळ वस्तुस्थितीवर आधारित माहिती प्रसिद्ध करता येईल. यामध्ये:
रुग्णालयाचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक आणि उपलब्ध सुविधा.
डॉक्टरांची मान्यताप्राप्त पदवी, प्रॅक्टिसची वेळ आणि फी.
टीव्ही, रेडिओ किंवा सोशल मीडियावर व्यावसायिक जाहिरात न करता केलेली केवळ आरोग्यविषयक जनजागृती.
नियम मोडल्यास प्रॅक्टिसवर येणार गदा (दंडात्मक कारवाई)
या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर स्टेट मेडिकल कौन्सिलमार्फत (एसएमसी) खालीलप्रमाणे कडक कारवाई केली जाईल:
पहिल्यांदा नियम मोडल्यास: कडक इशारा आणि नैतिकतेचे (इथिक्स) प्रशिक्षण.
दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास: दंड आणि औपचारिक ठपका.
तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास: ३ ते ६ महिन्यांसाठी वैद्यकीय नोंदणी (प्रॅक्टिस) निलंबित.
गंभीर किंवा वारंवार उल्लंघन केल्यास: ६ महिने ते ३ वर्षांपर्यंत डॉक्टरकीचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या या निर्णयामुळे आरोग्य क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढून सामान्य रुग्णांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
“डॉक्टरांसाठी वैद्यकीय नैतिकतेचे नियम यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. मात्र, क्लिनिक आणि हॉस्पिटल्सच्या जाहिरातींच्या बाबतीतही अशा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. त्यामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या संदर्भात घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. ‘१०० टक्के उपचाराची हमी’, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि बनावट रिव्ह्यूज यांना आळा बसणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात जाहिरातींपेक्षा उपचारांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि रुग्णहित यांना अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. या निर्णयामुळे रुग्णांची दिशाभूल रोखण्यास आणि आरोग्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढविण्यास मदत होईल.”
— डॉ. संजय पाटील
चेअरमन, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे