Pune News : नऱ्हेकरांचा प्रस्तावित रिंगरोडला तीव्र विरोध;जुन्याच नकाशानुसार रस्ता करण्याची मागणी

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित ८३.१२ किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत रिंगरोड प्रकल्पावरून नऱ्हे परिसरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. प्राधिकरणाने आखलेल्या नवीन मॅपला जोरदार विरोध दर्शवत नऱ्हेकरांनी २७ ऑक्टोबर रोजी ६५ मीटर रुंदीच्या रिंगरोडसाठी प्रस्तावित संयुक्त मोजणीच्या प्रक्रियेस तीव्र विरोध केला. जुन्याच रेखांकनानुसार रिंगरोडचे काम मार्गी लावावे, अशी ठाम मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

नऱ्हे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार, पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या मूळ नकाशात रिंगरोडचा सुमारे ९५ टक्के मार्ग हा वनविभाग आणि शासकीय जमिनीवरून जात होता. त्या मॅपमुळे खाजगी शेतजमिनींना अगदी नाममात्र फटका बसत होता. मात्र, प्रशासनाने नवीन सुधारित मॅप सादर केल्याने आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली आहे.

नवी आखणी लागू झाल्यास सुमारे ९५ टक्के खासगी शेतजमीन आणि घरे बाधित होणार आहेत. "वनविभागाची मोकळी जमीन उपलब्ध असताना प्रशासनाने मूळ आराखडा बदलून शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरच रिंगरोडचा बोजा का टाकला?" असा संतप्त सवाल नऱ्हेकरांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती
सिंहगड रोड परिसर, नऱ्हे आणि कात्रज-देहू रोड बायपास परिसरातील गंभीर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पीएमआरडीएचा हा ८३.१२ किमीचा अंतर्गत रिंगरोड महत्त्वाचा मानला जात आहे. परंतु, विकासाच्या नावाखाली स्थानिक पिढीजात शेतकऱ्यांना भूमिहीन केले जात असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
लहान भूखंडधारक व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची उपजीविका पूर्णपणे या जमिनींवर अवलंबून आहे. संयुक्त मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना रोखत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा निषेध नोंदवला.

''आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, मात्र प्रशासनाने मूळ नकाशात बदल करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. वनविभागाची जमीन वाचवण्यासाठी आमची शेती हिरावून घेतली जात असेल, तर हा अन्याय सहन करणार नाही. जोपर्यंत जुन्या मॅपनुसार रस्ता आखला जात नाही, तोपर्यंत मोजणी होऊ देणार नाही. अशी भूमिका येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

नऱ्हेकरांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे भूसंपादन आणि संयुक्त मोजणीच्या प्रक्रियेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. प्रशासनाने तत्काळ जुन्या रेखांकनाचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.