Mumbai News : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा राज्याला फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता शिधापत्रिकेवर मिळणार रॉकेल!
•37 लाख लिटरहून अधिक केरोसीन वाटपास मंजुरी; प्रति कुटुंब 3 लिटर रॉकेल देऊन सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
1 मिनिट वाचन
•37 लाख लिटरहून अधिक केरोसीन वाटपास मंजुरी; प्रति कुटुंब 3 लिटर रॉकेल देऊन सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
मुंबई :- मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाची झळ आता थेट महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली आहे. गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर आता राज्यात तात्पुरत्या स्वरूपात 37 लाख 44 हजार लिटर केरोसीन (रॉकेल) वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रति कुटुंब 3 लिटर रॉकेलचे वाटप
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका (Ration Card) आहे, अशा प्रत्येक कुटुंबाला ३ लिटर केरोसीन दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाही, त्यांनाही उपलब्धतेनुसार केरोसीन देण्यास सरकारने मुभा दिली आहे. तसेच श्वेतपत्रिकाधारक देखील या वितरणास पात्र असतील.
मार्च-एप्रिल 2026 साठी विशेष नियोजन
हे वाटप मार्च आणि एप्रिल 2026 या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल. तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हे वितरण केले जाईल. पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी, एकूण वाटपाच्या 85 टक्के केरोसीन पहिल्या 15 दिवसांतच वितरित करण्याचे कडक आदेश सरकारने दिले आहेत.
व्यावसायिक गॅस तुटवड्याचा हॉटेल उद्योगाला फटका
केवळ घरगुतीच नव्हे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठाही विस्कळीत झाला आहे. यामुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी आपली हॉटेल्स बंद ठेवली असून त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. एलपीजीचा हा तुटवडा दूर होईपर्यंत रॉकेल हा एक महत्त्वाचा पर्यायी इंधन स्रोत ठरणार आहे.
जिल्ह्यानुसार वितरण निश्चित
राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याची गरज ओळखून केरोसीनचे कोटा निश्चित केला आहे. ग्रामीण भागात जिथे गॅस पोहोचण्यास अधिक अडचण येत आहे, तिथे प्राधान्याने पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
