MLA Milind Narvekar : "मुंबईत घर हवंय, पण मराठी असल्यामुळे नको?" — मराठी माणसासाठी 50% आरक्षणाची जोरदार मागणी

MLA Milind Narvekar : आमदार मिलिंद नार्वेकर यांची विधिमंडळात ठणकावून मागणी; बिल्डरवर कारवाईचा इशारा

मुंबई : मुंबईसारख्या महानगरात केवळ भाषिक किंवा खाद्यसंस्कृतीच्या आधारावर मराठी माणसांना घर नाकारण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा प्रकारचा भेदभाव थांबवण्यासाठी ठाकरे गटाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात मोठी मागणी लावून धरली — "नवीन इमारतींमध्ये पहिल्या वर्षभरात मराठी नागरिकांसाठी घरांचे किमान 50 टक्के आरक्षण असावे."

या मुद्द्यावर उत्तर देताना राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारल्यास संबंधित बिल्डरवर कडक कारवाई करण्यात येईल. महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा हक्क कोणीही डावलू शकत नाही."

शंभुराज देसाई यांनी सभागृहात ठासून सांगितले, "मुंबई आणि उपनगरांसह कुठेही जर मराठी नागरिकांना केवळ त्यांच्या ओळखीवरून नाकारलं जात असेल, तर सरकार अशा विकसकांविरोधात कठोर पावलं उचलेल." पार्ले पंचम या संस्थेने यासंदर्भात आरक्षणाची सूचना केली होती, याचा दाखला नार्वेकर यांनी दिला. त्यावर देसाई यांनी सांगितले की, संबंधित संस्थेचे निवेदन सरकारला मिळाले नसले तरी आमदारांच्या मुद्द्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल.

या चर्चेत भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी हस्तक्षेप करत विचारले की, "मविआ सरकारच्या काळात असा कोणताही कायदा मंजूर झाला होता का?" यावर मंत्री देसाई यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, "तत्कालीन सरकारने असा कोणताही कायदा आणलेला नाही, किंवा अशा प्रकारची मागणीही नोंदवलेली नव्हती."

मुंबईत "माझं घर, पण माझ्या भाषेवर नाही" अशी स्थिती मराठी माणसाच्या वाट्याला येऊ नये, यासाठी या मुद्द्यावर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चांगलाच सूर रंगलेला आहे.