मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Marathi News : मराठीचा जयघोष केंद्राच्या दारात! आता प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी अनिवार्य

Marathi Breaking News : हिंदी-इंग्रजीपुरते थांबू नका!

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Marathi News : मराठीचा जयघोष केंद्राच्या दारात! आता प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी अनिवार्य

Marathi Breaking News : हिंदी-इंग्रजीपुरते थांबू नका! बँका, रेल्वे, विमा, पोस्ट – सर्वत्र मराठीचा हक्काचा वापर, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी

मुंबई : "मराठी आहे जीव की प्राण" म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रातच, अनेक केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीची उपेक्षा होत होती. मात्र आता हे चित्र बदलणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करत केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर सक्तीने करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रेल्वे स्थानकांपासून ते विमानतळांपर्यंत, बँकांपासून ते कर कार्यालयांपर्यंत – प्रत्येक ठिकाणी आता इंग्रजी आणि हिंदीसोबत मराठी भाषा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्रिभाषा सूत्र लागू करताना, संबंधित कार्यालयांना एक ‘स्वघोषणा पत्र’ सादर करावे लागणार असून, ते त्यांच्या नोटीस बोर्डावर लोकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी खेळखंडोळ ठरू नये म्हणून जिल्हा आणि तहसील स्तरावर समन्वय अधिकारी नेमले जातील. ‘आपले सरकार’ प्रणाली, पीजी पोर्टल आणि इतर माध्यमांतून मिळणाऱ्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई केली जाईल. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित बैठका घेऊन केंद्र कार्यालयांना मराठीच्या वापराबाबत जागरूक करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे "मराठीच्या सन्मानासाठी लढा" या मागणीला बळ मिळाले असून, केंद्र कार्यालयात मराठी भाषेचा आवाज आता अधिक ठाम ऐकू येणार आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ भाषेचा सन्मान नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा पुनःशोध आहे.

शेअर करा