Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस, मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावत आहे

•राज्य सरकारचा शिष्टमंडळ Manoj Jarange Patil यांची भेट घेणार, महाविकास आघाडीचे अनेक नेते जरांगे पाटील यांच्या भेटीला

जालना :- मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटी मध्ये गेल्या सहा दिवसांपासून Manoj Jarange Patil पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहे. सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस असून जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालवत आहे. जरांगे पाटील यांचा उपोषण मागे घेण्याकरिता शासन दरबारी आता हालचाल चालू झाली असून राज्याचे एक शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे म्हटले जाते आहे.

Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. 8 जून 2024 पासून मनोज जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी राज्यातील खासदारांनी हजेरी लावली होती. विशेषकरुन शिससेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली. बजरंग सोनवणे यांच्यासह इतर खासदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून आपण दखल घ्यावी, राज्य सरकार मनोज जरांगेंच्या उपोषणाबाबत उदासीन असल्याचं म्हटले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकार याबाबत सक्रीय झाले आहेत.

खासदार सोनवणे म्हणाले की, हा समाजाचा विषय आहे. त्यामुळे इथे राजकीय विषय येत नाही. राजकारणाबाबत राजकीय व्यासपीठावर बोलू. इथे मात्र केवळ समाजाबाबत बोलणार आहे. तसेच जरांगे यांच्या तब्येतीविषयी बोलतांना सोनवणे म्हणाले, "जरांगे यांची तब्येत खालावली आहे. त्यामुळे मी त्यांच्या भेटीसाठी आलो. त्यांना पाणी पिण्याची मी विनंती केली. मात्र ते पाणी प्यायलाही तयार नाहीत", असे सोनवणे म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारकडून भेटीसाठी कोण येणार आहे, मला माहित नाही. काल येणार होते पण आले नाहीत. ते आल्यानंतरच चर्चा होईल. सरकारला मी वारंवार सांगितलं आहे. भेटायला येणार की चर्चेसाठी येणार ही किचकट गोष्ट आहे. मी सरकारसोबत चर्चेसाठी तयार आहे. पण आरक्षणाचा विषय तडीस नेणार आहे की नाही हा प्रश्न महत्वाचा आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले. मला भेटायला येणारे नेते मराठा म्हणून भेटायला येत आहे. मी फक्त त्यांना समाजाचे प्रश्न सांगतो. सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आमचे दरवाजे केव्हाही उघडे आहेत. आता आम्हाला आमच्या मागण्यांवर फक्त कारवाई हवी, असे म्हणत 12-12 महिने अंमलबजावणीला लागतात का? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा: Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट दरम्यान विशेष लोकअदालत सप्ताहाचे आयोजन