Maharashtra Election News : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आज फैसला?

•50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुकांवर सर्वांचे लक्ष; महाराष्ट्रातील 'मिनी विधानसभा' स्थगित होणार का?

मुंबई :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात एक अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय निर्देश देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

या निवडणुकांना 'मिनी विधानसभा' मानले जात असल्याने, आरक्षणाचा वाद आणि न्यायालयाचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

नेमका वाद काय आहे?

विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे.

याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्पष्टीकरण द्यावे आणि जिथे 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे, त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण 50 टक्के मर्यादेमध्ये कसे दिले जाणार हे स्पष्ट करावे.

दुसरीकडे, राज्य सरकारचा दावा आहे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे.

कुठे ओलांडली जातेय 50% मर्यादा?

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, ज्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

जिल्हा परिषद: 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये

पंचायत समिती: 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये

नगरपालिका: 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात

नगर पंचायत: 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये

महापालिका: 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात

या गंभीर कायदेशीर पेचामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार की आरक्षणासंदर्भात नवीन निर्देश देणार, याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.