Maharashtra Cabinet : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला गती मिळणार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले

मुंबई :- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यामध्ये सुधारणा करून झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. Maharashtra Cabinet राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वपूर्ण नऊ निर्णय घेण्यात आली आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करून पंचायत समितीमध्ये नवीन कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.

•नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार
(नगर विकास)

•राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर
(महसूल)

•महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-1971 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
(गृहनिर्माण)

•वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय
(गृहनिर्माण)

•सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025
(महसूल)

•नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)

•खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' लागू करण्याचा निर्णय
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

•शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)